शेख हसीना ने मांगा नया पासपोर्ट और पहचान पत्र, दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी; ढाका प्रत्यर्पण पर अड़ा
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने देश वापसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। उन्होंने भारत में स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि हसीना दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। हालांकि, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन्हें दस्तावेज जारी करने के बजाय भारत से प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाने पर जोर दे रही है।
9 नवंबर को हसीना के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र भेजकर नए दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया। लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने यह पत्र कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को भेजा। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने हसीना का पुराना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया है। ऐसे में उन्हें नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।
दिसंबर में लौटने की इच्छा जता चुकी हैं हसीना
हसीना के वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। हसीना पहले भी दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत में आत्मसमर्पण करने की बात कह चुकी हैं। उनके सहयोगियों के मुताबिक, वापसी की तारीख सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।
बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण के जरिए वापसी पर अड़ी
हसीना की ओर से पासपोर्ट मांगे जाने से पहले ही बांग्लादेश सरकार स्पष्ट कर चुकी थी कि उन्हें नया पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। 6 नवंबर को विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, जिसके तहत हसीना को वापस लाया जा सकता है।
कबीर ने कहा था कि बांग्लादेश सरकार चाहती है कि हसीना को उसे सौंपा जाए। उन्होंने उन्हें आतंकवादी और फरार व्यक्ति बताते हुए कहा कि अपराधियों को वापस लाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया और प्रत्यर्पण संधि का सहारा लिया जाएगा।
कानून मंत्री ने भी भारत से की वापसी की मांग
8 नवंबर को बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने भी हसीना को दोषी अपराधी बताया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर चुका है और इस संबंध में प्रत्यर्पण संधि के तहत अनुरोध भी भेजा गया है।
कानून मंत्री के मुताबिक, सरकार इस मामले में भावनाओं के बजाय कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ेगी। फिलहाल मामला गृह मंत्रालय के पास है और भारत के फैसले के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत आई थीं हसीना
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। वह अलग-अलग कार्यकाल में करीब 20 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं।
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तत्कालीन सरकार की कार्रवाई से जुड़ा है। हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।
उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेता जेल में हैं, जबकि कुछ भारत समेत अन्य देशों में रह रहे हैं। बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की भारत पहले पुष्टि कर चुका है, लेकिन हसीना को सौंपने के मामले में अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है।
