बिहार में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा: CM सम्राट चौधरी ने बांटे राशन कार्ड, 30 दिन में जारी होगा नया कार्ड
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने BPL परिवारों को राशन कार्ड और जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को नए लाइसेंस वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के हर गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, ताकि किसी को भी भोजन की चिंता न करनी पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राशन कार्ड वितरित करना नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करना भी है। उन्होंने राशन कार्ड प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
बिहार में अब तक जारी हुए 2.09 करोड़ राशन कार्ड
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में अब तक 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि राज्य का कोई भी पात्र गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इससे पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि पात्र लोगों के आवेदनों पर समय पर कार्रवाई की जाए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सुविधाओं के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
आयुष्मान भारत योजना का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने वर्ष 2024 में सभी लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने की नीति बनाई थी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने शुरुआत में करीब 6.5 करोड़ लोगों के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद 2.75 करोड़ और लोगों को योजना से जोड़ने की स्वीकृति मिली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
125 यूनिट मुफ्त बिजली को बताया चुनावी जीत का फॉर्मूला
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने BJP-JDU की चुनावी जीत को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गांवों में 1.92 करोड़ लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उनके मुताबिक, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना जरूरी है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बार-बार चुनाव कैसे जीतते हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने मुफ्त बिजली जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि जनता ही असली मालिक है और वही तय करती है कि किसे सत्ता में रखना है और किसे बाहर करना है। सरकार का काम जनता की जरूरतों को समझना और उनके लिए काम करना है।
31 मार्च तक गांवों के कायाकल्प का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने पंचायत विकास दिवस अभियान को लेकर भी अधिकारियों और आम लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि हर महीने के आखिरी रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाया जाता है। इस अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य एक करोड़ लोगों तक पहुंचने का है, लेकिन अभी तक करीब एक चौथाई लक्ष्य ही पूरा हो पाया है।
उन्होंने जिलाधिकारियों से अभियान को गति देने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प और कायाकल्प दिवस के तहत 31 मार्च से पहले बिहार के गांवों में विकास और सुधार के काम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और छठ घाटों के निर्माण तथा मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
गरीब परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर सरकार का जोर
पटना में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, बिजली और ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखीं। BPL परिवारों को राशन कार्ड देने के साथ नए PDS लाइसेंस वितरित करना भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र परिवारों को समय पर राशन मिले, नए राशन कार्ड निर्धारित समय सीमा में जारी हों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य जमीन पर दिखाई दें।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि बिहार में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार का यह संकल्प राज्य के हर जरूरतमंद परिवार तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच पाता है।
