धान खरीदी से पहले किसानों की समस्याओं को लेकर 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार-नायब तहसीलदार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी से पहले किसानों को हो रही तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों के निराकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान सभी संभागीय मुख्यालयों में राजस्व अधिकारी एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संभागायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, धान रकबा सत्यापन और किसान पंजीयन से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक खामियों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। डिजिटल पोर्टल में संशोधन की पर्याप्त सुविधा नहीं है। वहीं, पटवारियों की हड़ताल के कारण कई मामलों का स्थानीय स्तर पर निराकरण भी नहीं हो पा रहा है।

धान रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक का अंतर

संघ के अनुसार, प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे में लगभग 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आया है। वास्तविक रूप से बोए गए धान के रकबे और डिजिटल पोर्टल में दर्ज आंकड़ों में अंतर होने से किसानों के पंजीयन और धान विक्रय में दिक्कतें आ सकती हैं। संघ ने इसकी जांच कर वास्तविक स्थिति के अनुसार आंकड़ों में सुधार की मांग की है।

ये हैं संघ की 14 प्रमुख मांगें

संघ ने शासन के सामने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 14 मांगें रखी हैं।

* डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलत दर्ज फसल और रकबे को संशोधित करने की सुविधा तहसील स्तर पर दी जाए।

* पीवी ऐप में सर्वे रिजेक्शन, बार-बार सर्वे और अन्य तकनीकी खामियों को दूर किया जाए।

* एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के लंबित पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन प्रकरणों का जल्द निराकरण हो।

* वास्तविक धान रकबे और पोर्टल में दर्ज रकबे के अंतर को सुधारने की व्यवस्था की जाए।

* प्रदेश के 33 जिलों में सामने आए 2,51,799.33 हेक्टेयर के अंतर की विस्तृत जांच कराई जाए।

* पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए।

* डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीवी ऐप में काम करने वाले सर्वेयरों का लंबित भुगतान जारी किया जाए।

* ‘Unable to Survey’ खसरों के लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए।

* सर्वर, डेटा अपलोड, डेटा फेच और अनुमोदन में होने वाली देरी दूर की जाए।

* धान खरीदी से पहले किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और संशोधन के लंबित मामलों का निराकरण हो।

* तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं दी जाएं।

* मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनदर्शन और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों।

* डिजिटल पोर्टलों में त्रुटियों को सुधारने के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को आवश्यक तकनीकी अधिकार दिए जाएं।

* डिजिटल प्रणालियों की तकनीकी खामियों के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाए। उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण हो।

संभागीय मुख्यालयों में सौंपेंगे ज्ञापन

संघ के निर्णय के अनुसार, 13 नवंबर को सभी संभागों के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश लेकर अपने-अपने संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होंगे। यहां मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन संभागायुक्त और कलेक्टर को सौंपा जाएगा।

पहले भी शासन को भेज चुके हैं पत्र

संघ ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर 28 सितंबर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और 5 नवंबर को मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया था। इसके अलावा 12 नवंबर को भी विस्तृत पत्र भेजकर 13 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश की जानकारी दी गई है।

किसानों के हित में लिया गया फैसला: संघ

प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने स्पष्ट किया कि सामूहिक अवकाश तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की व्यक्तिगत या सेवागत मांगों के लिए नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और डिजिटल प्रणालियों की खामियों को समय रहते दूर करना जरूरी है। संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव से संबंधित विभागों, तकनीकी एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की है। साथ ही किसानों से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है।