पंजाब में 3.5 लाख पेंशनर्स के साथ अन्याय का आरोप, विजय सांपला ने उठाई 2.59 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग
पंजाब-पंजाब की राजनीति में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। पंजाब BJP के नेता विजय सांपला ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर करीब 3.5 लाख पेंशनर्स के साथ कथित तौर पर अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन संशोधन में 2.59 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसका पूरा लाभ पेंशनर्स को नहीं दिया।
सांपला के मुताबिक, इस फैसले का असर लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक पेंशन पर पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से पेंशनर्स की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करने और 2.59 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है।
2.59 फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं करने का आरोप
विजय सांपला ने कहा कि छठे पंजाब वेतन आयोग ने पेंशन संशोधन के लिए 2.59 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की थी। उनके आरोप के मुताबिक, राज्य सरकार ने इसके बजाय कम दर लागू की, जिससे पेंशनर्स को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया।
उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े चार वर्षों से बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई पेंशनर्स को प्रदर्शन करने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सांपला ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लंबे समय तक सरकारी सेवाएं दी हैं और अब उन्हें अपनी पेंशन से जुड़ी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।
BJP नेता ने सरकार से सवाल किया कि जब वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधन की मांग की जा रही है, तो इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है? हालांकि, 2.59 फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार का आधिकारिक पक्ष और इस पर लागू नियमों की स्थिति अलग से देखना जरूरी है।
DA के लाभ को सीमित करने की कोशिश का भी आरोप
BJP नेता ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। सांपला का आरोप है कि पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर का पूरा लाभ नहीं दिया गया और अब उनके महंगाई भत्ते से जुड़े लाभों को भी सीमित करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में पेंशनर्स के लिए DA का लाभ बेहद महत्वपूर्ण है। रोजमर्रा की जरूरतों और बढ़ते खर्च के बीच पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलनी चाहिए। ऐसे में उनके मुताबिक, सरकार को पेंशन और महंगाई भत्ते से जुड़े मामलों का समाधान करना चाहिए।
सांपला ने यह भी कहा कि पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर इस मामले में संवेदनहीन और अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। फिलहाल इस कानूनी मामले की स्थिति और अदालत की ओर से दिए गए किसी आदेश की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
चुनावी वादों का हवाला देकर AAP सरकार पर निशाना
विजय सांपला ने आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान AAP नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया था। लेकिन उनके मुताबिक, सरकार बनने के बाद भी पेंशनर्स की कई मांगें लंबित हैं।
सांपला ने दावा किया कि करीब पौने पांच साल के शासन के दौरान कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ मामलों में कानूनी लड़ाई भी जारी है।
उनका कहना है कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए, ताकि उन्हें बार-बार प्रदर्शन और कानूनी प्रक्रिया का सहारा न लेना पड़े।
BJP की सरकार बनने पर 2.59 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का दावा
विजय सांपला ने पंजाब में BJP की सरकार बनने की स्थिति में पेंशनर्स की मांगों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि BJP सरकार बनने पर 2.59 फिटमेंट फैक्टर की लंबित मांग को पूरा किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगों के समाधान का भी दावा किया। सांपला के इस बयान के बाद पंजाब में पेंशनर्स से जुड़े मुद्दे को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि, यह BJP नेता का राजनीतिक आश्वासन है और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत योजना सामने आना बाकी है।
‘सेहत क्रांति’ के दावों पर भी सांपला ने उठाए थे सवाल
इससे पहले 11 नवंबर को विजय सांपला ने पंजाब सरकार के ‘सेहत क्रांति’ और ‘शिक्षा क्रांति’ से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के दावे तो कर रही है, लेकिन विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं।
सांपला ने दावा किया था कि राज्य में करीब 60 प्रतिशत यानी 1,153 प्रिंसिपल पद और लगभग 35 हजार शिक्षक पद खाली हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट, विज्ञापन पर होने वाले खर्च और भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए थे।
उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
पेंशनर्स की मांग और सरकार के जवाब पर नजर
पंजाब में करीब 3.5 लाख पेंशनर्स से जुड़ा 2.59 फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। एक तरफ विजय सांपला इसे पेंशनर्स के आर्थिक हितों से जुड़ा मामला बता रहे हैं, वहीं उन्होंने AAP सरकार पर मांगों को लंबित रखने का आरोप लगाया है।
अब इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष और पेंशन संशोधन से जुड़े नियमों की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। पेंशनर्स की मांगों पर सरकार क्या निर्णय लेती है और 2.59 फिटमेंट फैक्टर को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।
