2028 से पहले आदिवासी अंचलों में सियासी घेराबंदी, BJP-कांग्रेस ने बढ़ाई नेताओं की सक्रियता
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही अभी करीब दो साल दूर हों, लेकिन प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों दलों की नजर आदिवासी मतदाताओं पर है, जिनकी भूमिका प्रदेश की सत्ता का समीकरण तय करने में महत्वपूर्ण मानी जाती है।
भाजपा जहां आदिवासी नेतृत्व, जनजातीय गौरव और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के सहारे अपना जनाधार मजबूत बनाए रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस स्थानीय समस्याओं, जनचौपाल और खनन प्रभावित क्षेत्रों के मुद्दों के जरिए जनता से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 15 नवंबर को धरमजयगढ़ दौरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का 16 से 18 नवंबर तक जशपुर, मैनपाट और सरगुजा क्षेत्र में प्रस्तावित प्रवास प्रदेश की राजनीति में बढ़ती हलचल को दिखाता है।
भाजपा की रणनीति: जनजातीय गौरव और आदिवासी नेतृत्व पर फोकस
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 15 नवंबर को धरमजयगढ़ पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य आयोजन के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्र धरमजयगढ़ का चयन पार्टी की रणनीति के लिहाज से अहम है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे प्रदेश में पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों से उनकी पुरानी परिचितता भी इस दौरे को खास बनाती है।
भाजपा के सामने 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर मिली बढ़त को 2028 में भी बरकरार रखने की चुनौती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। पार्टी उनके नेतृत्व को आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और गौरव से जोड़कर जनता के बीच रख सकती है।
इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को लेकर कार्यक्रमों के माध्यम से भी भाजपा अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
हालांकि, आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए केवल आयोजनों और योजनाओं का प्रचार पर्याप्त नहीं होगा। वन अधिकार, जल-जंगल-जमीन, स्थानीय रोजगार, विस्थापन और दूरस्थ इलाकों में सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहेंगे। इन विषयों पर जनता की अपेक्षाएं भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती हैं।
कांग्रेस की रणनीति: जनचौपाल और खनन प्रभावितों से सीधा संवाद
भाजपा की सक्रियता के बीच कांग्रेस भी आदिवासी अंचलों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का 16 से 18 नवंबर तक प्रस्तावित दौरा इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुखदेव भगत के दौरे की शुरुआत 16 नवंबर को जशपुर से होगी। यहां वे जनचौपाल में शामिल होंगे और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इसके बाद 17 नवंबर को मैनपाट और सरगुजा क्षेत्र में जनचौपाल आयोजित की जाएगी। इस दौरान कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों से संवाद भी प्रस्तावित है।
वहीं, 18 नवंबर को अंबिकापुर में संगठनात्मक बैठक और राजपुर में जनचौपाल के बाद वे झारखंड रवाना होंगे।
कांग्रेस ने इस दौरे के जरिए तीन प्रमुख स्तरों पर जनता और संगठन से जुड़ने की रणनीति बनाई है। पहला, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर संगठन की स्थिति का जायजा लेना। दूसरा, जनचौपाल के माध्यम से स्थानीय समस्याओं और लोगों की शिकायतों को समझना। तीसरा, कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर विस्थापन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर संवाद करना।
सुखदेव भगत झारखंड से सांसद हैं और आदिवासी राजनीति की पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग के आदिवासी बहुल इलाकों में उनका दौरा कांग्रेस के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
2023 के विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद कांग्रेस के सामने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों पर जनता का भरोसा दोबारा हासिल करने की चुनौती है।
रायपुर में भी कांग्रेस का वोट बचाओ अभियान, 11 जगहों पर जनचौपाल
आदिवासी अंचलों में सक्रियता बढ़ाने के साथ कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में भी अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत शनिवार को रायपुर के अलग-अलग इलाकों में जनचौपाल कार्यक्रम आयोजित किए गए।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में रायपुर के 11 स्थानों पर जनचौपाल लगाई गई। इनमें गुढ़ियारी, मठपुरैना, गोगांव, कटोरा तालाब, अवंति विहार, अग्रसेन चौक, लाखेनगर चौक, कैलाशपुरी, सुंदर नगर, रायपुरा और भाटागांव शामिल हैं।
इन कार्यक्रमों के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आम लोगों को पोस्टर बांटे और वोट चोरी के आरोपों से जुड़े मामलों की जानकारी दी। पार्टी नेताओं ने लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संदेश भी दिया।
इस अभियान के जरिए कांग्रेस शहरी मतदाताओं के बीच भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
2028 के चुनाव से पहले आदिवासी क्षेत्रों पर क्यों है दोनों दलों की नजर?
छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका काफी अहम रही है। प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी समाज का प्रभाव चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव से पहले इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में जुटे हैं।
भाजपा के लिए सरकार की योजनाओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और जनजातीय गौरव से जुड़े कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस स्थानीय समस्याओं, विस्थापन, रोजगार, वन अधिकार और संगठनात्मक मजबूती के जरिए लोगों से जुड़ना चाहती है।
दोनों दलों की रणनीति में एक बात समान है- चुनाव से पहले जनता के बीच लगातार मौजूद रहना और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना।
क्या आदिवासी अंचल तय करेंगे 2028 की सियासी दिशा?
फिलहाल छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरुआती दौर में हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के लगातार दौरे यह संकेत दे रहे हैं कि दोनों दल अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं।
आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार, जल-जंगल-जमीन, रोजगार, खनन, विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।
अब देखना होगा कि भाजपा अपने मौजूदा जनाधार को कितना मजबूत कर पाती है और कांग्रेस जनचौपाल तथा संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए जनता का भरोसा दोबारा हासिल करने में कितनी सफल होती है। फिलहाल इतना साफ है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में सियासी सक्रियता बढ़ने लगी है।
