रायपुर नगर निगम की 90 दिन की मुहिम, अवैध नल कनेक्शनधारकों को मिला आखिरी मौका
16 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलेगी विशेष मुहिम
रायपुर। रायपुर नगर निगम(Corporation) ने शहर में चल रहे करीब 90 हजार अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने और जलकर बकाया की एकमुश्त वसूली के लिए विशेष योजना लागू करने का फैसला किया है। निगम क्षेत्र में इस योजना का प्रचार-प्रसार 1 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा, जबकि 16 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक योजना प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने आदेश जारी कर दिया है।
जल विभाग के डाटा को संपत्ति कर प्रणाली से जोड़ना है योजना का उद्देश्य
नगर निगम(Corporation) के अनुसार, शहर में करीब 3.50 लाख भवन हैं, जबकि वैध जल कनेक्शनों की संख्या 2.21 लाख है। ऐसे में लगभग 90 हजार अवैध कनेक्शन संचालित होने से निगम के जल राजस्व को लगातार नुकसान हो रहा है। योजना का उद्देश्य जल विभाग के डाटा को संपत्ति कर प्रणाली से जोड़ना, राजस्व बढ़ाना और उपभोक्ताओं को पुराने विवादों से राहत देना है।
अवैध व्यावसायिक कनेक्शन के लिए जमा करने होंगे 30,882 रुपये
योजना के तहत अवैध आवासीय कनेक्शनधारकों को 5 हजार रुपये नियमितीकरण शुल्क और 15,882 रुपये वैध कनेक्शन शुल्क सहित कुल 20,882 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, अवैध व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 15 हजार रुपये नियमितीकरण शुल्क और 15,882 रुपये कनेक्शन शुल्क सहित कुल 30,882 रुपये जमा करने पर आधा इंच के कनेक्शन को वैध किया जाएगा। आधा इंच से बड़े और बल्क कनेक्शनों के मामलों की अलग से समीक्षा कर मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम(Corporation) ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन और एकमुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही हर जल कनेक्शन को संबंधित संपत्ति की विशिष्ट पहचान संख्या से लिंक कराना भी जरूरी रहेगा।
आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा है कि योजना लागू होने के 90 दिनों के भीतर यदि कोई उपभोक्ता अपने अवैध नल कनेक्शन का नियमितीकरण नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाद में नियमितीकरण कराने पर निर्धारित शुल्क की तीन गुना राशि वसूली जाएगी।
