रायपुर। जिले के गोबरा नवापारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनसिल्ली में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। यहां प्राथमिक स्कूल का नया भवन पिछले 10 वर्षों से नहीं बन पाया है, जबकि पूर्व माध्यमिक शाला का भवन भी जर्जर हालत में पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।
2016 में तोड़ा गया था स्कूल भवन
जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में प्राथमिक शाला भवन को जर्जर घोषित कर तोड़ दिया गया था। उस समय ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया भवन बन जाएगा, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इसका खामियाजा आज भी गांव के बच्चे भुगत रहे हैं।
एक ही भवन में दो पालियों में पढ़ाई
बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल को एक ही भवन में दो पालियों में संचालित करने के निर्देश दिए थे। वर्तमान में सुबह और दोपहर की अलग-अलग पालियों में कक्षाएं लग रही हैं। हालांकि यह व्यवस्था अस्थायी थी, लेकिन वर्षों बाद भी यही व्यवस्था जारी है।
कक्षाओं की कमी से प्रभावित हो रही पढ़ाई
ग्राम पंचायत सोनसिल्ली के सरपंच अजय कुमार साहू के अनुसार स्कूल में कमरों की भारी कमी है। पहली-दूसरी कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जबकि तीसरी-चौथी कक्षा दूसरे कमरे में संचालित होती है। पांचवीं कक्षा की पढ़ाई प्रधान पाठक कक्ष में करानी पड़ रही है।
जर्जर भवन बना खतरा
ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व माध्यमिक शाला भवन की छत और दीवारों से लगातार मलबा झड़ रहा है। इसके बावजूद बच्चे उसी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अभिभावकों को हर समय किसी अनहोनी की चिंता सताती रहती है।
कई बार उठी मांग, नहीं मिला समाधान
ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल भवन निर्माण की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। लोगों का कहना है कि जब 2016 में भवन को जर्जर मानकर तोड़ दिया गया था, तब नए भवन का निर्माण प्राथमिकता में होना चाहिए था।
नया सत्र शुरू, लेकिन समस्या जस की तस
15 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। बच्चे नए उत्साह के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी और जर्जर भवन की समस्या आज भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से जल्द नया स्कूल भवन बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।
