भिलाई के 20 हजार परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक,

भिलाई। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में रहने वाले 20 हजार से ज्यादा पट्टाविहीन परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार के आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के तहत लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे पात्र परिवारों को अब जमीन का वैध पट्टा यानी मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने चारों जोनों में सर्वे कराने की तैयारी पूरी कर ली है और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।

20 अगस्त 2017 से पहले रहने वालों को मिलेगा लाभ

इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो 20 अगस्त 2017 या उससे पहले से शासकीय भूमि पर रह रहे हैं और सरकार द्वारा तय की गई पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। सर्वे के दौरान अधिकारियों की टीम घर-घर जाकर जानकारी जुटाएगी और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। जांच पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को भूमि का वैध पट्टा जारी किया जाएगा।

सर्वे टीम को देना होगा पूरा सहयोग

नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि सर्वे के दौरान सही जानकारी दें और मांगे गए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे पात्र परिवारों की पहचान समय पर हो सकेगी और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा।

पट्टा मिलने के बाद मिलेंगे कई बड़े फायदे

जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद परिवारों के लिए कई सरकारी योजनाओं के रास्ते खुल जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलेगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेना आसान होगा, कच्चे मकान को पक्का बनाने में मदद मिलेगी और जमीन पर कानूनी अधिकार भी मिल जाएगा।

चारों जोनों में बनाई गई अलग-अलग टीमें

नगर निगम ने जोन-1, वैशाली नगर (जोन-2), मदर टेरेसा नगर (जोन-3) और शिवाजी नगर (जोन-4) में अलग-अलग सर्वे टीमें बनाई हैं। इन टीमों में जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और निगम कर्मचारी शामिल रहेंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे ताकि सर्वे पारदर्शी तरीके से पूरा हो सके।

नगर निगम का कहना है कि यह योजना सिर्फ जमीन का पट्टा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमिहीन और गरीब परिवारों को स्थायी आवास, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसलिए सभी पात्र नागरिकों से सर्वे अभियान में सहयोग करने की अपील की गई है।