गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में विकास योजनाओं की समीक्षा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

रायपुर। बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और निर्माणाधीन कार्यों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान साहू ने स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय संसाधनों के आधार पर ऐसी कार्ययोजना तैयार करने को कहा, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बन सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा कराने और हितग्राहियों को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए। पीएम जनमन योजना के तहत बन रही सड़कों की समीक्षा करते हुए विभागीय समन्वय से बाधाओं को दूर करने और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए।

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विष्णुभोग धान-चावल को मिलेगी नई पहचान

केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ विष्णुभोग धान-चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने इसके प्रसंस्करण और बेहतर विपणन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद का अधिक लाभ मिल सके।

स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने तथा स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़ी सही और अद्यतन जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए।

सिंचाई, स्वास्थ्य और पोषण पर जोर

साहू ने जल निकायों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा। पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सघन टीकाकरण अभियान, कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, टीबी उन्मूलन और मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी जोर दिया।

राजस्व विभाग के लंबित मामलों को लेकर उन्होंने नक्शा-बटांकन, सीमांकन, नामांतरण और त्रुटि सुधार सहित सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

46 हजार से ज्यादा पीएम आवास पूरे

बैठक में बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 46,151 आवास पूरे किए जा चुके हैं। पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत 1,080 आवासों में से 865 आवास पूर्ण हो चुके हैं। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 36,924 हितग्राहियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है।

वीबी-जी रामजी योजना के तहत जिले में 64,174 जॉबकार्डधारी परिवार पंजीकृत हैं। वर्ष 2026-27 में अब तक करीब 9.96 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। वहीं, बिहान समूह से जुड़ी 18,148 महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं।

53 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ बोनी

कृषि विभाग के अनुसार खरीफ वर्ष 2026 में निर्धारित 58,693 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले अब तक 53,099 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है। जिले में 839 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां 23,993 बच्चे दर्ज हैं और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को नियमित पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है।

69 हजार से ज्यादा घरों में पहुंचा नल का पानी

जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 563 योजनाओं में से 245 पूरी हो चुकी हैं। कुल 84,901 घरों के लक्ष्य के मुकाबले 69,808 घरों में नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। इनमें 55,800 कनेक्शन क्रियाशील हैं।

आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में 3,16,675 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। बैठक में शेष पात्र लोगों के कार्ड जल्द बनाने के निर्देश दिए गए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 209 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं और कुल 1,16,319 राशन कार्डधारक हैं। बैठक में सभी विभागों को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।