बांग्लादेश के 35 गांवों में 5 महीने से बिजली गुल, 10 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित; पद्मा नदी के नीचे टूटी केबल बनी वजह
ढाका। बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के करीब 35 से 40 गांव पिछले पांच महीनों से बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। पद्मा नदी के नीचे बिछी बिजली की केबल टूटने से नारिकेल बरिया यूनियन के 10 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं। हैरानी की बात यह है कि पांच महीने बीत जाने के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है।
इस संकट ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। घरों में फ्रिज, टीवी और पंखे बेकार पड़े हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं छोटे दुकानदारों और किसानों के सामने भी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
नदी के नीचे टूटी केबल बनी संकट की वजह
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका से पद्मा नदी के नीचे करीब चार किलोमीटर लंबी बिजली की केबल बिछाई गई थी। इसी के जरिए नारिकेल बरिया यूनियन के गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ा गया था।
वर्ष 2021 में तत्कालीन सरकार की 100 प्रतिशत विद्युतीकरण योजना के तहत पहली बार इस इलाके में बिजली पहुंची थी। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में चार बार केबल टूट चुकी है।
आखिरी बार 8 जून 2026 को नदी के नीचे बिजली की केबल टूट गई थी। इसके बाद से इलाके में बिजली आपूर्ति ठप है।
ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, मानसून के दौरान पद्मा नदी का तेज बहाव और जलस्तर बढ़ने के कारण मरम्मत संभव नहीं हो पाई। गोताखोरों ने भी नदी के भीतर जाकर केबल ठीक करने में असमर्थता जताई थी।
नई केबल बिछाने पर खर्च होंगे 18.91 करोड़ रुपये
अधिकारियों का कहना है कि पुरानी केबल की मरम्मत मुश्किल है। इसलिए अब नई केबल बिछाने का फैसला किया गया है। इस परियोजना पर करीब 250 मिलियन टका यानी 18.91 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
चार किलोमीटर लंबी नई केबल जुटा ली गई है और ठेकेदार नियुक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। अधिकारियों का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी होने के बाद केबल बिछाने में अधिकतम तीन दिन लगेंगे। दिसंबर तक बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है।
बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप
स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर समस्या के समाधान में देरी करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों को आशंका है कि नदी में अवैध रेत खनन के दौरान केबल टूट गई होगी, हालांकि इसकी असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
उपभोक्ता संगठन CAB के सलाहकार डॉ. एम. शम्सुल आलम ने इतने लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बंद रहने को गंभीर लापरवाही बताया है। उनका कहना है कि बिजली सरकार की ओर से दी जाने वाली आवश्यक सेवा है और इसे मुनाफे-नुकसान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
स्थानीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद नासिरुद्दीन के मुताबिक, इस क्षेत्र में करीब 8,500 मतदाता हैं और 10 हजार से अधिक लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं।
बिजली नहीं, फिर भी चुकानी पड़ रही बड़ी कीमत
ग्रामीणों का कहना है कि बिजली पहुंचने के बाद उन्होंने घरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे थे, लेकिन अब वे इस्तेमाल के बिना खराब होने की कगार पर हैं। कुछ लोगों ने बिजली संकट से परेशान होकर घरों में सोलर पैनल भी लगवा लिए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, एक दर्जी को अपनी बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन के लिए नई बैटरी खरीदनी पड़ी। इस पर करीब 18 हजार टका यानी 13,612 रुपये खर्च हुए। यह रकम उसके कई साल के बिजली बिल के बराबर बताई जा रही है।
पांच महीने से जारी इस संकट ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सभी की निगाहें दिसंबर तक बिजली आपूर्ति बहाल करने के अधिकारियों के दावे पर टिकी हैं।
