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डेटा सुरक्षा में लापरवाही पर 250 करोड़ तक जुर्माना, DPDP नियमों से बढ़ेंगी साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में नौकरियां

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते साइबर हमलों और डेटा चोरी की घटनाओं के बीच भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के नियम लागू होने के बाद कंपनियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उन्हें ग्राहकों और यूजर्स की निजी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए मजबूत तकनीकी व्यवस्था करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

13 मई 2027 से लागू होंगी अहम जिम्मेदारियां

DPDP नियमों के तहत डेटा सुरक्षा, साइबर हमलों की निगरानी और डेटा लीक होने पर समय रहते कार्रवाई करना कंपनियों के लिए जरूरी होगा। डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा और डेटा लीक की सूचना देने से जुड़ी प्रमुख जिम्मेदारियां 13 मई 2027 से लागू होने वाली हैं। ऐसे में कंपनियां अभी से अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी कर रही हैं।

K7 CyberSecurity की रिपोर्ट ‘Turning DPDP Compliance into a Security-Led Capability’ के मुताबिक, कंपनियों को केवल डेटा सुरक्षा से जुड़ी नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम कर रही है।

साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की बढ़ेगी मांग

नए नियमों के चलते कंपनियों को ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत होगी, जो सिस्टम की गतिविधियों पर नजर रख सकें, संदिग्ध लॉगिन की पहचान कर सकें और साइबर हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। इसके अलावा डेटा एक्सेस की निगरानी, क्लाउड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SOC) जैसी सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।

रिपोर्ट में मैनेज्ड SOC सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा प्रणालियों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। इसमें Agentic SOC का उल्लेख है, जिसमें AI एजेंट अलग-अलग सुरक्षा प्रणालियों से जानकारी जुटाकर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और शुरुआती जांच कर सकते हैं।

हालांकि, डेटा लीक की कानूनी श्रेणी तय करने, सरकारी एजेंसियों को सूचना देने और बड़े स्तर पर सिस्टम बंद करने जैसे अहम फैसले इंसानी विशेषज्ञों के हाथ में ही रहने चाहिए।

नियम तोड़ने पर 250 करोड़ रुपये तक जुर्माना

DPDP एक्ट के तहत डेटा सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, डेटा लीक की सूचना देने से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने पर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

नियमों के अनुसार, डेटा लीक की जानकारी मिलने पर प्रभावित लोगों और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बिना देरी इसकी सूचना देनी होगी। इसके अलावा बोर्ड को 72 घंटे के भीतर घटना से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त समय की अनुमति भी मिल सकती है।

थर्ड पार्टी वेंडर्स की निगरानी भी जरूरी

कंपनियों को अपने थर्ड पार्टी वेंडर्स पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इनके माध्यम से भी ग्राहकों का निजी डेटा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल कंपनी के आंतरिक सिस्टम तक सीमित नहीं रहेगी।

इन नियमों को देखते हुए कंपनियां अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम का विस्तार कर सकती हैं या बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकती हैं। इससे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, क्लाउड सिक्योरिटी विशेषज्ञों और SOC से जुड़े कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

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Mahi Rajput

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