‘अडानी के काम रोकने की हिम्मत नहीं’, तारली परियोजना पर आदित्य ठाकरे का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र सरकार को घेरा

क्या है तारली परियोजना का पूरा विवाद?
दरअसल, महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटन तालुका स्थित सावरघर गांव में अडानी ग्रीन एनर्जी की तारली पंप स्टोरेज परियोजना पर काम चल रहा है। इस परियोजना को लेकर पहले वन विभाग की ओर से आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने भी परियोजना का काम तत्काल रोकने का आदेश जारी किया।
हालांकि, आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बोर्ड के आदेश के बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह पर निशाना साधा है। इस विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।
‘आम किसान विरोध करे तो पुलिस पहुंच जाती है, अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं?’
पुणे के मुंढवा में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान आदित्य ठाकरे ने इस परियोजना को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आम नागरिक या किसान किसी परियोजना का विरोध करता है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करने पहुंच जाती है। लेकिन जब अडानी समूह की परियोजना में काम रोकने के आदेश की अनदेखी का आरोप लग रहा है, तब कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?
आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने काम रोकने का आदेश दिया है, तो आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अडानी की परियोजना को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा की राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरा दिया है।
सूखे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा, केंद्र से मांगी आर्थिक मदद
तारली परियोजना के अलावा आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्से सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को आर्थिक सहायता देने की मांग की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पीएम केयर्स फंड से भी राशि लेकर सूखा प्रभावित लोगों की मदद की जानी चाहिए। उनके मुताबिक, संकट के इस दौर में सरकार को प्रभावित किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
उद्योगों को पानी, लेकिन किसानों की जरूरतों का क्या?
आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में पानी के बंटवारे को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करा रही है, लेकिन किसानों और आम नागरिकों की जरूरतों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने कहा कि लोगों को केवल पीने के पानी की ही नहीं, बल्कि खेती के लिए भी पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ते शहरीकरण और लगातार हो रहे निर्माण कार्यों पर चिंता जताई। उनका कहना है कि तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका असर भविष्य में पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है।
केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र की अनदेखी का आरोप
आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गुजरात को आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन महाराष्ट्र को अपेक्षित मदद नहीं मिली।
उन्होंने सवाल किया कि जब महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो फिर राज्य को आर्थिक सहायता देने में परेशानी क्यों हो रही है? आदित्य ठाकरे के मुताबिक, महाराष्ट्र इस समय पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।
तारली परियोजना पर बढ़ा सियासी टकराव
तारली पंप स्टोरेज परियोजना को लेकर वन विभाग की आपत्ति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के काम रोकने के आदेश और उसके बावजूद काम जारी रहने के आरोपों ने मामले को राजनीतिक विवाद में बदल दिया है। आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं।
अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि MPCB के आदेश का पालन किस तरह कराया जा रहा है और यदि आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी है, तो संबंधित पक्षों पर क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल तारली परियोजना को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।



