छत्तीसगढ़ में पटवारियों की 40 दिन से जारी हड़ताल स्थगित: CM साय की अपील के बाद काम पर लौटेंगे; धान खरीदी में आएगी तेजी
पीवी एप से फसल सत्यापन में आ रही दिक्कतों के विरोध में 13 अक्टूबर से आंदोलन; संघ ने सरकार के सामने रखीं 4 मांगें, कार्रवाई और वेतन संबंधी आदेश निरस्त करने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीवी एप को लेकर पिछले 40 दिनों से आंदोलन कर रहे पटवारियों ने रविवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित (Strike) करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने यह फैसला लिया।
पटवारियों के काम पर लौटने से धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं को गति मिलने की उम्मीद है। खरीफ फसल के भौतिक सत्यापन और राजस्व संबंधी काम प्रभावित होने से किसानों को भी परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले ही पटवारियों से काम पर लौटने की अपील की थी।
पीवी एप में तकनीकी दिक्कतों के विरोध में आंदोलन
पटवारी 13 अक्टूबर से पीवी एप के जरिए फसल के भौतिक सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि एप की विसंगतियों को दूर किया जाए।
पटवारियों का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में मैदानी स्तर पर काम करने में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं।
इसी बीच प्रदेश में धान खरीदी तिहार शुरू हो गया। फसल सत्यापन और राजस्व से जुड़े कामों में पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण हड़ताल का असर किसानों और खरीदी व्यवस्था पर पड़ने लगा था।
धान खरीदी के दौरान सत्यापन और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में देरी की आशंका बढ़ गई थी। ऐसे में सरकार की ओर से भी पटवारियों को काम पर लौटने के लिए कहा गया।
22 नवंबर को संघ ने जारी की सूचना
राजस्व पटवारी संघ ने 22 नवंबर (Strike) को सूचना जारी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद संघ ने आंदोलन को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है।
इससे पटवारियों के काम पर लौटने और धान खरीदी से संबंधित व्यवस्थाओं के सामान्य होने की उम्मीद है। हालांकि, हड़ताल स्थगित करने के साथ ही संघ ने सरकार के सामने अपनी मांगें भी रखी हैं। संघ ने कहा है कि आंदोलन की अवधि में पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को शून्य किया जाए।
संघ ने सरकार के सामने रखीं ये मांगें
राजस्व पटवारी संघ ने हड़ताल के दौरान पटवारियों पर की गई निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि आंदोलन की अवधि में की गई इन सभी कार्रवाइयों को शून्य माना जाए।
इसके अलावा अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी अवधि को कार्य दिवस मानते हुए नियमित वेतन देने की मांग की गई है। संघ ने वेतन विसंगति और पदोन्नति के मामलों में भी तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी करने की मांग रखी है।
कर्मचारियों की समस्याओं के लिए ऑनलाइन जनदर्शन की मांग
पटवारी संघ (Strike) ने कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने की मांग भी की है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
फिलहाल हड़ताल स्थगित होने से धान खरीदी और राजस्व से जुड़े कामकाज को राहत मिलने की संभावना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार संघ की मांगों पर क्या निर्णय लेती है और पीवी एप की विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।



