Follow Us on Our Social Media
ChhattisgarhDurg

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की करोड़ों की संपत्तियों की कुर्की पर PMLA प्राधिकरण की मुहर, ED की कार्रवाई बरकरार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के निर्णायक प्राधिकरण ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के फैसले को सही ठहराया है।

इस कार्रवाई के तहत 23 मार्च 2026 को जारी आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित आवास ‘1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर’ की बाहरी दीवार पर चस्पा की गई हैं।

ED ने 61.20 करोड़ की संपत्तियां की थीं अटैच

ED की जांच के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से कथित तौर पर अर्जित अवैध धन को चैतन्य बघेल ने अपने रियल एस्टेट कारोबार और अन्य संपत्तियों में निवेश किया था। ED का आरोप है कि वह शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर थे और अवैध लेन-देन का हिसाब रखते थे।

ED ने 10 नवंबर 2025 को संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश (PAO संख्या 08/2025) जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई गई।

19 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के बाद प्राधिकरण के सदस्य (वित्त) प्रदीप कुमार उपाध्याय ने माना कि घोटाले की रकम के इस्तेमाल से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

इससे पहले नवंबर 2025 में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। इनमें उनके ‘विट्ठल ग्रीन्स’ प्रोजेक्ट के प्लॉट भी शामिल थे।

इन संपत्तियों की कुर्की को मिली मंजूरी

प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, ‘मेसर्स विट्ठल डेवलपर्स’ के मालिक चैतन्य बघेल से जुड़ी प्रमुख संपत्तियों में शामिल हैं:

* भिलाई-3 में 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार 721 रुपये मूल्य का प्लॉट/भवन।

* भिलाई में एक आवासीय मकान और दुर्ग में एक कमर्शियल दुकान/प्लॉट।

* बैंक खाते में जमा 41 लाख 20 हजार रुपये।

* 1-1 लाख रुपये की दो अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट।

* दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह में खसरा नंबर 136/14 से 136/25 सहित कई कृषि भूमि।

image 2026 11 16T192025.662

45 दिनों के भीतर अपील का विकल्प

हालांकि, चैतन्य बघेल के पास इस आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प मौजूद है। आदेश के मुताबिक, यदि वह फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण में ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकते हैं।

Follow Us on Our Social Media

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button