महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC-ST आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अपने हिसाब से SC या ST वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग करे। आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?
सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों का आरक्षण और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरक्षित सीटों के रोटेशन की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में SC और ST आरक्षण का आधार संबंधित निकाय की कुल आबादी में इन समुदायों की जनसंख्या का अनुपात होता है। इसलिए किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने का दावा व्यक्तिगत अधिकार के तौर पर नहीं किया जा सकता।
आरक्षित सीटों के रोटेशन पर कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था और सीटों के रोटेशन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि स्थानीय निकायों में आरक्षण किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं या उम्मीदवारों की व्यक्तिगत मांग के आधार पर तय नहीं किया जाता।
आरक्षण का उद्देश्य संबंधित स्थानीय निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ऐसे में आरक्षित सीटों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में किस तरह बदला जाएगा, यह तय करने का अधिकार सरकार के पास है।
कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम 12 में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके आधार पर उसे आरक्षण या रोटेशन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा सके। इसी आधार पर अदालत ने नियम को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।
2025 के संशोधन के बाद चुनाव को पहला चुनाव मानना सही
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार के 2025 के संशोधन से जुड़े पहलू को भी स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि नियमों में संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को सीटों के रोटेशन के उद्देश्य से पहला चुनाव मानना गलत नहीं है।
दरअसल, सीटों के आरक्षण और रोटेशन की प्रक्रिया में यह तय करना जरूरी होता है कि किस चुनाव में कौन-सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहेगा और अगले चुनाव में आरक्षण का क्रम किस तरह बदलेगा।
अदालत के मुताबिक, इस प्रक्रिया के लिए समय-सीमा और व्यवस्था तय करना सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है, बशर्ते उसका फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो।
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों पर क्या होगा असर?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है।
अदालत ने नियम 12 को वैध मानते हुए उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में आरक्षित सीटों के निर्धारण को लेकर चल रही कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को SC या ST के लिए आरक्षित रखने की मांग व्यक्तिगत अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में SC-ST आरक्षण के रोटेशन से जुड़े नियमों को बरकरार रखा है। अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सीटों का आरक्षण और बदलाव राज्य सरकार के तय नियमों के आधार पर होगा।



