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EPFO के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ा बदलाव संभव, रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त नहीं किस्तों में भी निकाल सकेंगे PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा निकालने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय धीरे-धीरे किस्तों में पैसा निकालने का विकल्प मिल सकता है। इसके लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) लागू करने का प्रस्ताव है।

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों का पैसा पीएफ खाते में निवेशित रह सकेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। इससे कर्मचारियों को अपनी जरूरत के हिसाब से रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल करने में आसानी हो सकती है। इस प्रस्ताव पर 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा की जानी है।

क्या है EPFO की नई योजना?

मौजूदा व्यवस्था के तहत 55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। वहीं, पूरी मासिक पेंशन (EPS) पाने की पात्रता 58 साल की उम्र से शुरू होती है।

अगर कोई कर्मचारी 55 साल से पहले नौकरी छोड़ता या रिटायर होता है, तो वह फॉर्म 31 के जरिए अपने EPF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकता है। शेष 25 प्रतिशत राशि का अंतिम भुगतान लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद किया जा सकता है।

नई योजना लागू होने पर कर्मचारियों को एकमुश्त निकासी के अलावा मासिक या चरणबद्ध तरीके से पैसा निकालने का विकल्प भी मिल सकता है। हालांकि, निकासी की शर्तें और विकल्प क्या होंगे, इस पर अभी अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।

19 नवंबर की बैठक में होगा फैसला

इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 19 नवंबर को बैठक करेगा। CBT संगठन की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं। इसमें केंद्र सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

यह बोर्ड EPF से जुड़ी नीतियों, फंड के प्रबंधन और ब्याज दरों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले लेता है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड के इस्तेमाल के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है।

EPS की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 3000 रुपये करने पर भी चर्चा

बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग और प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

EPS के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलती है। इसका फंड नियोक्ता की ओर से EPF में किए जाने वाले योगदान के एक हिस्से से तैयार होता है।

EPF और EPS में कैसे जमा होता है पैसा?

नियमों के मुताबिक, नियोक्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान EPF में करता है। इस योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत EPF खाते में जमा होता है।

सितंबर 2014 से केंद्र सरकार EPS के तहत न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अनुदान भी देती है। यदि किसी सदस्य की वास्तविक पेंशन 1000 रुपये से कम होती है, तो सरकार निर्धारित न्यूनतम पेंशन और वास्तविक पेंशन के बीच के अंतर की भरपाई करती है।

फिलहाल EPFO की ओर से पीएफ निकासी के नए विकल्प और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। 19 नवंबर की बैठक में होने वाली चर्चा के बाद ही इन प्रस्तावों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Mahi Rajput

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