अडानी की तारली परियोजना पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा एक्शन, खुदाई और निर्माण कार्य रोकने का आदेश

20 नवंबर को जारी हुआ स्टॉप-वर्क नोटिस
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुणे क्षेत्रीय अधिकारी किरण हसबनिस ने 20 नवंबर को कंपनी को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किया। बोर्ड ने सतारा जिले के पाटण इलाके के सावारघर गांव में चल रही खुदाई और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
MPCB के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान सामने आया कि परियोजना से जुड़ी कुछ गतिविधियां आवश्यक अनुमति और पर्यावरणीय मंजूरी के बिना की जा रही थीं। बोर्ड ने इसे निर्धारित नियमों और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन माना है।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब तारली परियोजना को लेकर पहले से ही पर्यावरणीय मंजूरी और निर्माण गतिविधियों पर सवाल उठाए जा रहे थे।
बिना जरूरी अनुमति के मजदूर शिविर और स्टोरेज बनाने का आरोप
MPCB की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सावारघर गांव के गट नंबर 33 और 34 में अस्थायी श्रमिक शिविर और सामान रखने के लिए स्टोरेज सुविधाएं तैयार करने के उद्देश्य से खुदाई की जा रही थी।
बोर्ड का कहना है कि इन गतिविधियों की जानकारी उसे नहीं दी गई थी और न ही इनके लिए आवश्यक सहमति या अनुमति प्राप्त की गई थी। निरीक्षण में यह भी सामने आने की बात कही गई कि संबंधित गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई थी।
मामले की जांच के बाद MPCB के सतारा उप-क्षेत्रीय अधिकारी अमोल सतपुते ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव भी पेश किया। इसके बाद पुणे क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से काम रोकने का नोटिस जारी किया गया।
5,675 करोड़ की लागत से बनना है 1,500 मेगावाट का प्रोजेक्ट
दरअसल, सावारघर में चल रही निर्माण गतिविधियां अडानी ग्रीन एनर्जी की प्रस्तावित तारली ओपन लूप्ड पंप्ड स्टोरेज परियोजना से जुड़ी हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 5,675 करोड़ रुपये बताई गई है और इसकी क्षमता 1,500 मेगावाट प्रस्तावित है।
कंपनी की ओर से बताया गया था कि उसने सावारघर में निजी जमीन खरीदी है। इस जमीन पर परियोजना के लिए अस्थायी सुविधाएं विकसित की जा रही थीं। इनमें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी शिविर भी शामिल थे।
MPCB के मुताबिक, बोर्ड ने 7 अप्रैल 2025 को इस परियोजना के लिए स्थापना की सहमति यानी Consent to Establish (CTE) जारी की थी। इसके अलावा लागू प्रावधानों के तहत संचालन की अनुमति और खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत भी अनुमति दी गई थी।
हालांकि, बोर्ड का कहना है कि सावारघर में निरीक्षण के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन नहीं पाया गया। इसी आधार पर कंपनी को खुदाई और निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया गया है।
वन्यजीव वार्डन ने भी उठाए थे सवाल, स्वतंत्र जांच की मांग
MPCB की कार्रवाई से एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने MPCB के सदस्य सचिव राहुल रेखावार को पत्र लिखकर सावारघर में बड़े पैमाने पर कथित अनधिकृत खुदाई और निर्माण गतिविधियों की जानकारी दी थी।
भाटे ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने के साथ स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की थी। उन्होंने परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था।
उनका कहना था कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से 11 फरवरी 2025 को जारी पर्यावरणीय मंजूरी में प्रभावित गांवों की सूची में सावारघर का नाम शामिल नहीं था। इस मंजूरी में निवाडे, तोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों का उल्लेख किया गया था।
ऐसे में सावारघर में चल रही गतिविधियों और परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के दायरे को लेकर सवाल खड़े किए गए।
पहले से विवादों में है तारली परियोजना
तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना को लेकर महाराष्ट्र में पहले से राजनीतिक और पर्यावरणीय विवाद चल रहा है। परियोजना के निर्माण और स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही आपत्तियों के बीच अब MPCB की कार्रवाई ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी की ओर से आवश्यक अनुमति और पर्यावरणीय शर्तों का पालन किस तरह किया जाएगा और बोर्ड के स्टॉप-वर्क नोटिस के बाद परियोजना से जुड़ी गतिविधियों पर क्या असर पड़ेगा।
फिलहाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के बाद सावारघर में चल रहे खुदाई और निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।



