छत्तीसगढ़ में जल्द खुलेंगे 200 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन,
सरकार देगी वित्तीय सहायता
रायपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले समय में प्रदेशभर में 200 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले निवेशकों और संस्थाओं को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को आसान बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।
EV पॉलिसी को लेकर परिवहन सचिव एस. प्रकाश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता, छत्तीसगढ़ की EV नीति और चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, वाहन निर्माता कंपनियों और डीलर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
चार्जिंग स्टेशन खोलने वालों को मिलेगी वित्तीय सहायता
सरकार ने साफ किया है कि जो व्यक्ति या संस्था EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहती है, उसे निर्धारित नियमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही निवेशकों को आवश्यक सरकारी प्रक्रियाओं में भी सहयोग दिया जाएगा, ताकि चार्जिंग स्टेशन तेजी से स्थापित किए जा सकें।
आवेदन पर मिलेगी एनओसी, जिलों में होगी जगह की पहचान
चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए आवेदन करने वालों को नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) दिया जाएगा। सभी आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने जिलों में ऐसे स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें। साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया है।
पूरे प्रदेश के लिए बनेगा एकीकृत EV ऐप
फिलहाल अलग-अलग कंपनियां अपने-अपने मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देती हैं। अब सरकार ऐसा एकीकृत EV ऐप तैयार करने की योजना बना रही है, जहां प्रदेश के सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को स्टेशन खोजने में आसानी होगी।
CHiPS तैयार कर रहा है नया ऐप
ऊर्जा विभाग की ओर से CHiPS के माध्यम से ईवी ऐप का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। बैठक में EV ऐप को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने पर चर्चा हुई, ताकि आम लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही ऑयल कंपनियों ने राज्य में संचालित और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ने और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। नई EV पॉलिसी के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन, आसान मंजूरी प्रक्रिया और आधुनिक चार्जिंग नेटवर्क तैयार कर छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में आगे ले जाने की तैयारी की जा रही है।
