BEML से छत्तीसगढ़ को दो बड़ी सौगात, मुंगेली में बनेगा प्रदेश का पहला HEMM प्लांट

रायपुर। रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और रणनीतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में दो अहम कदम उठाए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री शंकर लाल अग्रवाल को BEML के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुंगेली जिले में प्रदेश का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (HEMM) प्लांट स्थापित करने के लिए 79.70 एकड़ शासकीय भूमि रियायती दर पर BEML को आवंटित करने की मंजूरी दी है।
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मुंगेली में बनेगा अत्याधुनिक HEMM प्लांट
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पथरिया तहसील के ग्राम चंद्रगढ़ी में प्लांट की स्थापना को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यह स्थान बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे परिवहन और कनेक्टिविटी को फायदा मिलेगा।
इस प्लांट में खनन, निर्माण और उत्खनन के काम आने वाले भारी उपकरणों का स्वदेशी निर्माण किया जाएगा। इनमें बड़े बुलडोजर, डंपर और हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर जैसे उपकरण शामिल होंगे।
हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
प्रस्तावित प्लांट से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक करीब 1,500 से 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और 8,000 से 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स, परिवहन और स्पेयर पार्ट्स से जुड़े 50 से अधिक सहायक एमएसएमई उद्योग विकसित होने की संभावना है।
प्लांट से छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्यों में भारी मशीनरी की मांग को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।
शंकर लाल अग्रवाल BEML बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक
इसी के साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री शंकर लाल अग्रवाल को BEML के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। BEML रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए काम करती है। ऐसे में उनके बोर्ड में शामिल होने से कंपनी के नीतिगत और रणनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
BEML के ये दोनों कदम छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, स्थानीय रोजगार और स्वदेशी भारी मशीनरी निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।



