छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर बड़ी तैयारी, रोड नेटवर्क के लिए बनेगा 20 साल का मास्टर प्लान
रायपुर। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत एवं एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिशन की दीर्घकालिक रणनीति और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है।
बैठक में प्रदेश के सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, फाइबर नेटवर्क सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना के समग्र विकास को लेकर रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया।
20 साल के रोड नेटवर्क का बनेगा मास्टर प्लान
मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें वर्तमान अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का व्यापक आकलन किया जाए।
मास्टर प्लान के आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता चरणबद्ध तरीके से तय कर उनके क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि केवल सड़क कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं का आकलन कर आने वाले वर्षों में जरूरी अधोसंरचना की पहचान की जाए।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की होगी तलाश
बैठक में प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क और रेल समेत विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने तथा माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक परियोजनाओं को चिन्हित करने को कहा गया।
इसके अलावा अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। निजी और सार्वजनिक निवेश समेत विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।
20 साल की योजना के साथ बनेगा हर साल का एक्शन प्लान
मुख्य सचिव ने 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें हर वर्ष प्रस्तावित कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने परियोजनाओं की उचित प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा।
अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि देश के अन्य राज्यों में विकसित आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं, नई तकनीकों और बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप अपनाया जा सके।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
