मानसून सत्र खत्म हुए 88 दिन, अब तक नहीं हुआ संसद का औपचारिक सत्रावसान; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सत्रावसान नहीं कर रही, ताकि लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मानसून सत्र स्थगित होने के 88 दिन बाद भी उसका औपचारिक समापन नहीं हुआ है। उनके मुताबिक, यह अब तक का सबसे लंबा अंतराल है।
2008 का रिकॉर्ड भी टूटा
मानसून सत्र की आखिरी बैठक 13 अगस्त को हुई थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ।
जयराम रमेश ने संसदीय कार्यप्रणाली पर लिखी पुस्तक ‘प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ का हवाला देते हुए कहा कि आमतौर पर सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर रहता है। इससे पहले 2008 के मानसून सत्र में 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। अब 88 दिनों के साथ यह रिकॉर्ड भी टूट गया है।
परिसीमन विधेयकों को लेकर कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश ने प्रस्तावित विधेयकों को खतरनाक और विनाशकारी बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ा था।
खरगे ने PM मोदी को चार बार लिखा पत्र
जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि इस विषय पर कोई भी कानून लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शी तरीके से चर्चा होनी चाहिए।
कम समय के नोटिस पर बुलाया जा सकता है सत्र
संसद का औपचारिक सत्रावसान नहीं होने के कारण मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाकर सदनों की बैठक कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाई जा सकती है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है। कांग्रेस इसी स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है।
