‘रामायण: भाग एक’ पर विवाद, रायपुर के अधिवक्ता ने निर्माताओं और सेंसर बोर्ड को भेजा 15 दिन का कानूनी नोटिस; विवादित दृश्य हटाने की मांग
रायपुर। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म में धार्मिक पात्रों के चित्रण और रामायण के मूल स्वरूप को लेकर रायपुर के एक अधिवक्ता ने आपत्ति जताई है। अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।
माता सीता के चित्रण और रावण के महिमामंडन पर आपत्ति
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर के अनुसार, फिल्म को महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ दृश्यों का चित्रण मूल ग्रंथ की भावना और धार्मिक पात्रों की मर्यादा के विपरीत है।
उनका आरोप है कि फिल्म में माता सीता को युद्ध करती हुई योद्धा के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा रावण का महिमामंडन और देवी-देवताओं का अनुचित चित्रण किया गया है। अधिवक्ता ने इसे वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस की मूल भावना के विपरीत बताते हुए धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही है।
निर्माताओं और सेंसर बोर्ड को भेजा कानूनी नोटिस
अधिवक्ता ने फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन को ईमेल के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस भेजा गया है।
उन्होंने CPGRAMS पोर्टल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत का पंजीयन क्रमांक MOIAB/E/2026/0002688 बताया गया है।
15 दिन में विवादित दृश्य हटाने और माफी की मांग
कानूनी नोटिस में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B और 6 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। अधिवक्ता ने फिल्म से कथित विवादित दृश्यों और संवादों को हटाने के साथ निर्माताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।
मांग पूरी नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे अधिवक्ता
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे सक्षम न्यायालय में आपराधिक परिवाद दायर करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) लगाने और पुलिस प्रशासन के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएंगे।
फिलहाल यह मामला अधिवक्ता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत और कानूनी आपत्ति तक सीमित है। फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड की ओर से इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आने का इंतजार है।
