महादेव सट्टा केस: सौरभ चंद्राकर को ED कोर्ट में करेगी पेश, कस्टडी लेने की तैयारी
PMLA की विशेष अदालत से मिला प्रोडक्शन वारंट; शुक्रवार सुबह 11 बजे होगी पेशी, 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में है आरोपी

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप (Mahadev Betting Case) मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौरभ के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट मिल गया है। PMLA की विशेष अदालत ने वारंट जारी किया है। शुक्रवार सुबह 11 बजे उसे ED की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद ED गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है।
दरअसल, CBI की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सौरभ को कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान ED ने भी उसे अपनी हिरासत में लेने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन CBI कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने ED को अपनी विशेष अदालत में कस्टडी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।
7 दिन रायपुर सेंट्रल जेल में रहेगा सौरभ
CBI कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर (Mahadev Betting Case) को 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। इसके बाद उसे रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। 19 नवंबर को उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच ED अपनी विशेष अदालत से उसकी कस्टडी हासिल करने की कोशिश करेगी।
CBI पूछताछ में पैनल ऑपरेशन की बात स्वीकारी
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय में पूछताछ के दौरान सौरभ ने महादेव ऐप के कथित लाइजनिंग नेटवर्क से अपना पल्ला झाड़ा। उसने यह जिम्मेदारी रवि उप्पल की बताई। वहीं, सौरभ ने पैनल ऑपरेशन और हवाला ट्रांजेक्शन सिस्टम संभालने की बात स्वीकार की है। हालांकि, इन बयानों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
शुभम सोनी के वीडियो पर भी सवाल
पूछताछ में CBI ने शुभम सोनी के (Mahadev Betting Case) वीडियो का हवाला दिया था। इस वीडियो में शुभम सोनी ने कथित तौर पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को अपने नीचे काम करने वाला बताया था। इस पर सौरभ ने शुभम सोनी से ही पूछने की बात कही।
ओमान से प्रत्यर्पण के बाद हुई पूछताछ
सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इसके बाद CBI ने उसे हिरासत में लेकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के संचालन, आर्थिक लेन-देन और कथित हवाला नेटवर्क को लेकर पूछताछ की। अब ED मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के लेन-देन से जुड़े पहलुओं पर उससे सवाल कर सकती है। कोर्ट से कस्टडी मिलने पर जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है।


