आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव: निजी अस्पतालों में 112 बीमारियों का इलाज कार्ड से नहीं होगा, सरकारी अस्पतालों में सुविधा जारी
रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इन बीमारियों के उपचार पैकेज निजी अस्पतालों के लिए हटाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना से 112 बीमारी पैकेज हटाए गए हैं। वहीं, सरकारी अस्पतालों के लिए पहले से आरक्षित 23 पैकेज में 89 नए पैकेज जोड़ दिए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या 112 हो गई है।
मोतियाबिंद से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज पर असर
निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए पैकेजों में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, लिवर संबंधी रोग, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार प्रमुख हैं।
इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर की कुछ बीमारियों के इलाज के पैकेज भी हटाए गए हैं। सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी इस सूची में शामिल हैं।
इस बदलाव के बाद इन बीमारियों से पीड़ित मरीज निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त या क्लेम आधारित इलाज नहीं करा सकेंगे। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में योजना के तहत इनका उपचार जारी रहेगा।
1 दिसंबर तक लागू होगी नई व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के उपचार पैकेजों में यह बदलाव प्रभावी होगा।
अनियमितताओं की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला
आयुष्मान योजना में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, जबरन इलाज करने, योजना के नियमों का पालन नहीं करने और फर्जी क्लेम करने जैसी शिकायतें सामने आई थीं।
इसके अलावा निगरानी तंत्र की कमजोरियों और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने जैसी समस्याओं को भी इस फैसले की वजह माना जा रहा है।
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में निजी अस्पतालों से 112 बीमारी पैकेज हटने के बाद मरीजों को इन उपचारों के लिए सरकारी अस्पतालों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है।
