रायपुर: नियद नेल्लानार 2.0 से माओवादी प्रभावित इलाकों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “नियद नेल्लानार 2.0” के जरिए माओवादी प्रभावित और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत वामपंथ उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और सुघ्घर छत्तीसगढ़ जैसी योजनाओं की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि नियद नेल्लानार 1.0 के तहत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों के सुरक्षा कैंपों के आसपास स्थित गांवों में 25 हितग्राही योजनाएं और 14 सामुदायिक सुविधाएं पहुंचाई गई थीं। अब दूसरे चरण में 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 आवश्यक सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।
इस अभियान के तहत पात्र ग्रामीणों का डेटा तैयार कर उन्हें मनरेगा जॉब कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड, मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आधार कार्ड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रम कार्ड, वोटर आईडी, वनाधिकार पत्र, जाति, जन्म, निवास, मृत्यु और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन दुकानें, सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी, डाकघर, वन धन विकास केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत भवन, बैंक और नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समन्वय के साथ तय समय-सीमा में योजनाओं को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए।
