207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के निजीकरण का विरोध, GEWA ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण को लेकर विरोध तेज हो गया है। गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (GEWA) ने राज्य सरकार के 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने इसे गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा से दूर करने वाला कदम बताया है।
संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग, उप प्रांताध्यक्ष भोलाराम मरकाम, महिला प्रकोष्ठ की संगीता पाटले और महामंत्री बसंत बंजारे एवं सनत बंजारे ने कहा कि प्रदेश में पहले ही 10 हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों का मर्जर किया जा चुका है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपये की लागत से 146 विकासखंडों में पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूल बनाए गए थे। इन स्कूलों को मुख्यमंत्री डीएवी विद्यालय के नाम से निजीकरण की व्यवस्था में शामिल किया गया। अब 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण की पहल सरकारी शिक्षा व्यवस्था के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है।
जर्जर स्कूलों के बीच निजीकरण पर उठाए सवाल
GEWA पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में हजारों सरकारी विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। भवनों की मरम्मत और अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। कई बार स्कूल भवनों की खराब स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं।
संगठन ने सवाल उठाया कि जब सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी है, तो सरकारी भवनों और सुविधाओं से सुसज्जित विद्यालयों को निजी हाथों में सौंपने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
गरीब बच्चों की अंग्रेजी शिक्षा पर पड़ेगा असर
संगठन का कहना है कि सरकारी विद्यालय गरीब, किसान, मजदूर और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा हैं। निजीकरण के बाद निजी स्कूलों की फीस आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इससे गरीब बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा महंगी हो सकती है।
निजीकरण पर रोक लगाने की मांग
GEWA ने राज्य सरकार से 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के बजाय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, भवनों की मरम्मत, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए।
पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार और सामाजिक समानता का आधार है। संगठन ने स्पष्ट किया कि वह जनहित और शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए सरकारी स्कूलों के निजीकरण की नीति का विरोध जारी रखेगा।



