बिलासपुर में 80 फीट सड़क पर अवैध कब्जे का मामला, हाईकोर्ट ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को जारी किया कारण बताओ नोटिस

बिलासपुर। शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित निराला नगर में 80 फीट चौड़ी सरकारी सड़क की जमीन पर कथित अवैध कब्जा और दो मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में बिलासपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है।
मामला वार्ड नंबर 40, निराला नगर में राजा होटल के सामने स्थित जमीन से जुड़ा है। बिलासपुर निवासी श्याम कश्यप ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सीरीश पांडेय, गिरीश पांडेय और आशीष पांडेय ने सरकारी सड़क की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें और दो मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर किराए पर दे दिया है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि निर्माण के लिए नगर निगम से वैध नक्शा पास नहीं कराया गया और न ही निर्माण की अनुमति ली गई। साथ ही संबंधित जमीन के स्वामित्व से जुड़े रजिस्ट्री दस्तावेज, बी-1, डायवर्सन या अन्य राजस्व अभिलेख भी उपलब्ध नहीं हैं।
80 फीट की सड़क पर कब्जे से आवागमन प्रभावित होने का आरोप
याचिका के अनुसार, अग्रसेन चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुराना बस स्टैंड चौक तक सड़क की चौड़ाई 80 फीट है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर निर्माण होने से सड़क संकरी हो गई है। इसके चलते क्षेत्र में जाम, दुर्घटनाओं और आवागमन में परेशानी की स्थिति बन रही है।
श्याम कश्यप ने बताया कि इस संबंध में पिछले दो वर्षों से कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में यह भी कहा गया कि नगर निगम पहले ही निर्माण को अवैध मानते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर चुका है, इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया।
30 जून 2026 को हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के निर्देश
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने 30 जून 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव, बिलासपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने कहा था कि यदि जांच में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, तो नियमानुसार उसे हटाने की कार्रवाई की जाए।
आदेश का पालन नहीं होने पर दायर हुई अवमानना याचिका
याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब मामले में अधिकारियों के जवाब और आगे की न्यायिक कार्रवाई पर नजर रहेगी।



