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मानसून सत्र 100 दिन बाद भी खत्म नहीं, संसद में बना नया रिकॉर्ड: 2008 का 87 दिनों का रिकॉर्ड टूटा; महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विशेष सत्र का इंतजार

दिल्ली। संसद का मानसून सत्र (Monsoon) शुरू हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसका औपचारिक समापन अब तक नहीं हुआ है। भारतीय संसदीय इतिहास में यह एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2008 में संसद का सत्र 87 दिनों तक बिना सत्रावसान के चला था। इस बार 100 दिन बीतने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान नहीं किया गया है। दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

दरअसल, केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाए जाने की चर्चा है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक इसकी तारीख और अवधि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मानसून सत्र का औपचारिक समापन टाला जा रहा है।

परिसीमन और महिला आरक्षण पर विशेष बैठक की संभावना

सरकार महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन (Monsoon) के लिए संवैधानिक संशोधन की तैयारी कर रही है। इस प्रक्रिया में परिसीमन से जुड़े प्रावधान भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

विशेष सत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम पर भी संशय बना हुआ है। सामान्य तौर पर शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित होता है। इस बार इसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि, विशेष सत्र बुलाए जाने की स्थिति में इसकी तारीख और कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है।

संसदीय प्रक्रिया के मुताबिक, मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी होता है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। संविधान में यह तय नहीं है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के कितने समय बाद उसका सत्रावसान किया जाना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान नहीं करना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत उल्लंघन नहीं माना जाता।

लोकसभा में 114 घंटे में से सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट काम

इस बार मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही को लेकर भी सवाल उठे हैं। लोकसभा में कुल 19 बैठकें हुईं। सामान्य तौर पर सदन की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक भोजनावकाश होने के कारण प्रतिदिन करीब 6 घंटे कामकाज का समय निर्धारित रहता है।

इस हिसाब से 19 बैठकों में लोकसभा में करीब 114 घंटे काम होना था, लेकिन सदन की कार्यवाही महज 17 घंटे 30 मिनट चली। यानी निर्धारित समय में से करीब 96 घंटे 30 मिनट काम नहीं हो सका। लगातार हंगामे और व्यवधान के कारण संसदीय कामकाज प्रभावित हुआ।

राज्यसभा में भी 76 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद

राज्यसभा की स्थिति भी इससे अलग नहीं रही। उच्च सदन में भी 19 बैठकें हुईं और करीब 114 घंटे कामकाज होना था। हालांकि, यहां लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। इस तरह करीब 76 घंटे 36 मिनट का समय कामकाज के बिना निकल गया।

तुलना करें तो 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था। उस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 21-21 बैठकें हुई थीं। लोकसभा में कुल 37 घंटे कामकाज हुआ था। इस बार बैठकों की संख्या कम होने के साथ कार्यवाही का समय भी काफी सीमित रहा।

12 विधेयक पेश, 11 दोनों सदनों से पास

हंगामे और कम कामकाज के बावजूद मानसून सत्र (Monsoon) में सरकार ने विधायी कामकाज आगे बढ़ाया। इस दौरान कुल 12 नए विधेयक पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए थे।

इन विधेयकों में टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षाओं में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने जैसे विषय शामिल थे।

माइंस एंड मिनरल्स संशोधन विधेयक के राज्यसभा से पारित होने के बाद अब 12 में से 11 विधेयक दोनों सदनों से मंजूर हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाया है। राज्यसभा में पेश किए गए दोनों विधेयक भी लोकसभा से मंजूर हो चुके हैं।

अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर है। यदि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो संसद की कार्यवाही फिर शुरू हो सकती है। फिलहाल 100 दिनों से अधिक समय तक मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं होना संसदीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बन गया है।

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