नान घोटाला: अफसरों की चैट में गवाहों को पैसे देने और धमकाने की बात; 25 गवाहों की दोबारा गवाही कराने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले (NAN scam) में अब गवाहों को प्रभावित करने की कथित साजिश की जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसियों के हाथ लगे वॉट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग में गवाहों को पैसे देकर बयान बदलवाने और नहीं मानने पर कार्रवाई की धमकी देने जैसी बातें सामने आने का दावा किया गया है।
इन नए साक्ष्यों के आधार पर एसीबी-ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत में याचिका लगाकर 25 गवाहों की दोबारा गवाही कराने की मांग की है। एजेंसी का कहना है कि पुराने बयानों पर दबाव का असर पड़ा या नहीं, यह नए सिरे से गवाही और साक्ष्यों की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा।
मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने नहीं आ पाए थे। अब जांच एजेंसी ने ईडी से वॉट्सएप चैट की कॉपी हासिल की है और पेन ड्राइव में मौजूद बातचीत की रिकॉर्डिंग भी खंगाली है। इनकी प्रामाणिकता और कानूनी स्वीकार्यता का फैसला अदालत में होना है।
चैट में कथित तौर पर कहा- पैसे से नहीं माने तो अंदर करवा दो
जांच एजेंसी के हवाले से सामने आए चैट के कथित अंशों में गवाहों को पैसे देकर अपने पक्ष में करने की बात कही गई है। एक बातचीत में कथित तौर पर कहा गया- ‘अगर नहीं मान रहा है तो कुछ पैसे देकर सेट कर लें।’ दूसरी जगह ‘पैसे से बात नहीं बन रही है तो अंदर करवा देते हैं’ जैसी बात सामने आई है।
इसके अलावा ‘तुम उसको देख लो, उसे मैंने पैसे दे दिए हैं’ और ‘देख लो, ज्यादा हल्ला नहीं मचना चाहिए’ जैसे कथित संदेशों का भी उल्लेख किया गया है। एजेंसी को आशंका है कि इन बातचीत के जरिए नान घोटाले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। हालांकि, इन चैट का संदर्भ, बातचीत करने वालों की भूमिका और उनकी प्रामाणिकता अदालत में जांच का विषय होगी।
172 गवाहों में से 25 को दोबारा बुलाने की मांग
नान घोटाले की सुनवाई वर्ष 2024 तक अंतिम चरण में पहुंच गई थी। जांच अधिकारी की गवाही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद आरोपियों के बयान और दोनों पक्षों की अंतिम बहस बाकी थी। इसी दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े वॉट्सएप चैट और अन्य साक्ष्य पेश किए थे। इनमें पैसे देने, धमकाने और गवाहों को अपने पक्ष में करने के कथित प्रयासों का जिक्र था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
इस साल रोक हटने के बाद एसीबी-ईओडब्ल्यू ने पुराने साक्ष्यों की दोबारा जांच शुरू की। एजेंसी ने 2018 के बाद गवाही देने वाले लोगों की सूची तैयार की और संबंधित चैट तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग का परीक्षण किया। अब 25 गवाहों की दोबारा गवाही कराने की मांग की गई है। एजेंसी के अनुसार, कुल 172 गवाह इस मामले में हैं। दोबारा गवाही की अनुमति मिलने पर पुराने और नए बयानों की तुलना की जा सकेगी।
रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा प्रमुख आरोपी
इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। शुक्ला तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव और नान के चेयरमैन थे, जबकि टुटेजा तत्कालीन संयुक्त सचिव और नान के प्रबंध संचालक थे। इसके अलावा पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट समेत कई अधिकारियों, राइस मिलर्स और बिचौलियों को भी जांच में आरोपी बनाया गया है। अलग-अलग जांच के आधार पर आरोपियों की संख्या 16 से 18 बताई गई है।
2015 में 28 ठिकानों पर छापे से खुला था मामला
नागरिक आपूर्ति निगम (NAN scam) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीदी और आपूर्ति करने वाली प्रमुख एजेंसी है। 12 फरवरी 2015 को एसीबी-ईओडब्ल्यू ने निगम के 28 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़े दस्तावेज और करीब 3.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे।
मामले में चावल की खरीदी, परिवहन और नमक की आपूर्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। जांच के दौरान चावल और नमक के नमूने भी लिए गए थे। आरोप था कि कुछ खाद्य सामग्री की गुणवत्ता खराब थी और वह मानव उपभोग के योग्य नहीं थी। करीब 11 साल बाद यह मामला अब गवाहों को प्रभावित करने की कथित कोशिशों के कारण फिर चर्चा में है।



