भोपाल में रहवासी इलाकों के 2500 कारोबारियों को नोटिस, 250 प्रतिष्ठान सील; 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भोपाल। भोपाल के रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम ने फिर कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले दो दिनों में करीब 2500 दुकानों और प्रतिष्ठानों को नोटिस (Notices) जारी किए गए हैं।
इन्हें 10 दिन के भीतर कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई है। वहीं, पहले नोटिस मिलने के बावजूद दुकानें संचालित करने वाले करीब 250 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। यह कार्रवाई 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले की जा रही है।
पहले भी बंद किए गए प्रतिष्ठान फिर खुले
नगर निगम ने इससे पहले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रहवासी क्षेत्रों में चल रहे कारोबारियों को नोटिस (Notices) जारी किए थे। उस दौरान 62,500 प्रतिष्ठानों की सूची में से 8,084 को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद तीन दिनों तक कार्रवाई कर 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे। हालांकि, इनमें से कई दुकानें दोबारा खुल गईं और कारोबार शुरू हो गया। अब निगम ने फिर से कार्रवाई शुरू की है।
कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की कार्रवाई पर सवाल (Notices) उठाते हुए इसे दिखावटी बताया है। उनका आरोप है कि कुछ जगहों पर दुकानों के ताले पर केवल टेप लगाकर फोटो खींचे जा रहे हैं। वे इस मामले को 23 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने की बात कह रहे हैं।
व्यापारियों ने जताया विरोध
भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सीलिंग की कार्रवाई रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि शादी के सीजन में दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। मास्टर प्लान का नया ड्राफ्ट जारी होने और उस पर सुनवाई चलने के बीच कारोबारियों को राहत मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में राज्य सरकार की जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगाई थी और हाईकोर्ट से दुकानदारों को मिले राहत आदेश भी निरस्त किए थे। अब 23 नवंबर की सुनवाई में नगर निगम अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर सकता है।



