मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार पर विपक्ष के निशाने: दवा खरीदी, कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर घेराव की तैयारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और वन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष सरकार को विभिन्न जनहित के मामलों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार तीन नए विधेयक भी सदन में पेश करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में अमानक दवाओं की खरीदी का मुद्दा उठाएंगे। वे स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे कि गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली दवाओं की खरीद के मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। वहीं भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला भी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) के माध्यम से दवाओं की खरीदी प्रक्रिया को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे।

कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं का मुद्दा सदन में उठाएंगी। वह सरकार से ऐसे मामलों की संख्या, आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई, अदालतों में पेश चालान, सजा के आंकड़े और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगेंगी।

गृह विभाग से जुड़े अन्य विषयों पर भी सरकार को जवाब देना होगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक प्लेसमेंट एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन की व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे। वहीं भाजपा विधायक सुनील सोनी प्रदेश में फायर स्टेशनों की संख्या, संसाधनों और अग्निशमन सेवाओं की स्थिति को लेकर सरकार से जानकारी मांगेंगे।

ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी सदन में गूंजेंगे। विधायक प्रबोध मिंज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति पर सवाल करेंगे। कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को मिले रोजगार और प्लेसमेंट के आंकड़ों को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगी। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों की परीक्षा प्रणाली को लेकर भी चर्चा होगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित विपक्ष के अन्य विधायक इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार के मामलों को उठाएंगे और वन विभाग से जवाब मांगेंगे। इसके अलावा भाजपा विधायक राजेश मूणत शासकीय मुद्रणालय में प्रिंटिंग कार्य में कथित अनियमितताओं का मामला भी सदन में उठाएंगे।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार अग्निशमन सेवा, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार को आसान बनाने से संबंधित तीन नए विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही भाड़ा नियंत्रण, निजी विश्वविद्यालय, वैट और जीएसटी कानून में संशोधन से जुड़े चार विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सदन में इन विधेयकों पर विचार-विमर्श के बाद उन्हें पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।