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UP में दलित वोट साधने की सपा की नई रणनीति, लाल टोपी के बाद अब नीली टी-शर्ट; 2027 चुनाव से पहले बड़ा सियासी प्रयोग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंग केवल पहचान नहीं, बल्कि अपने साथ एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी लेकर चलते हैं। भाजपा का भगवा, समाजवादी पार्टी की लाल टोपी और बहुजन समाज पार्टी का नीला रंग लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक धाराओं की पहचान रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी अपने छात्र संगठन के जरिए इसी राजनीतिक रंग-पट्टी में नीला रंग जोड़ने की तैयारी में है।

समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के लिए नीली टी-शर्ट और जींस का नया ड्रेस कोड इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसे महज संगठनात्मक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित और युवा वोटरों तक सपा की पहुंच बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

आंबेडकर से कांशीराम तक नीले रंग की राजनीतिक विरासत

दलित राजनीति में नीले रंग की लंबी राजनीतिक विरासत रही है। डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़ी राजनीतिक परंपरा में नीले रंग को सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राजनीतिक पहचान में भी नीले रंग की प्रमुख भूमिका रही।

इसी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बसपा की राजनीतिक पहचान में नीला रंग और हाथी का चुनाव चिह्न प्रमुख रहे। इसके बाद नीला रंग दलित चेतना, बहुजन राजनीति और आंबेडकरवादी विचारधारा का प्रमुख दृश्य प्रतीक बन गया।

ऐसे में समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई में नीली टी-शर्ट को केवल ड्रेस कोड में बदलाव मानना मुश्किल है। इसका राजनीतिक संदेश दलित समाज और खासकर नई पीढ़ी से संवाद बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

यूपी में करीब 21 फीसदी दलित आबादी

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में दलित वोट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य की आबादी में दलित समुदाय की हिस्सेदारी करीब 21 फीसदी मानी जाती है। लंबे समय तक इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ रहा। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में दलित वोटों के समीकरण में बदलाव देखने को मिला है और भाजपा ने खासतौर पर गैर-जाटव दलित समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है।

सपा की चुनौती अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को सिर्फ चुनावी नारे तक सीमित रखने के बजाय संगठन और जमीन पर मजबूत करने की है। ऐसे में नीला रंग दलित समाज के साथ राजनीतिक संवाद का नया प्रतीक बन सकता है।

दलित के साथ युवाओं पर भी फोकस

सपा की इस कवायद का दूसरा बड़ा लक्ष्य युवा वर्ग है। नीली टी-शर्ट को छात्र सभा के कार्यकर्ताओं की नई पहचान बनाने के पीछे विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में संगठन को अधिक सक्रिय करने की रणनीति मानी जा रही है।

भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, बेरोजगारी, फीस बढ़ोतरी, छात्र संघ चुनाव और स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों के जरिए सपा नई पीढ़ी के साथ सीधा संवाद बनाने की कोशिश कर सकती है।

यानी नीली टी-शर्ट के दो राजनीतिक संदेश हैं—एक तरफ दलित चेतना से संवाद और दूसरी तरफ युवा संगठन को नई पहचान देना।

लाल टोपी के बाद अब नीली टी-शर्ट

समाजवादी पार्टी की पहचान लंबे समय से लाल रंग से जुड़ी रही है। समाजवादी आंदोलन की विरासत से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तक लाल टोपी पार्टी की राजनीतिक पहचान बनी रही है।

अब नीले रंग को जोड़कर सपा अपनी दृश्य और सामाजिक पहचान का विस्तार करना चाहती है। इसे सरल शब्दों में समझें तो लाल रंग समाजवादी विचारधारा और संघर्ष, जबकि नीला रंग दलित चेतना और नई पीढ़ी से संवाद का संकेत देने की कोशिश है।

BJP के सामाजिक समीकरण के सामने सपा का नया प्रयोग

2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया। इसके साथ हिंदुत्व, विकास और कानून-व्यवस्था का नैरेटिव भी उसकी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

इसके मुकाबले सपा ने पिछले कुछ वर्षों में PDA को अपनी राजनीति का केंद्रीय सामाजिक समीकरण बनाया है। हालांकि इसे चुनावी नारे से आगे ले जाने के लिए पार्टी को संगठन में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ानी होगी।

नीले रंग का प्रयोग इसी व्यापक राजनीतिक प्रयास का एक विजुअल हिस्सा माना जा रहा है।

क्या बसपा की जमीन में सेंध लगा पाएगी सपा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीली टी-शर्ट और छात्र संगठन के जरिए सपा बसपा की पारंपरिक राजनीतिक जमीन में सेंध लगा पाएगी?

सिर्फ रंग बदलने से दलित वोट का रुख नहीं बदलता। इसके लिए दलित नेतृत्व, संगठन में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे, सामाजिक मुद्दों पर लगातार सक्रियता और भरोसे का रिश्ता जरूरी होगा।

यही सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि पिछले वर्षों में बसपा के कई प्रमुख दलित नेता सपा में शामिल हुए हैं, ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले नीले रंग के इस प्रयोग को सपा की बड़ी सामाजिक-राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

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