अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से तय होगी ट्रंप की ताकत, डेमोक्रेट्स जीते तो आखिरी दो साल में बढ़ेंगी मुश्किलें

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पीछे चल रही है। इन चुनावों के नतीजों से तय होगा कि ट्रंप के कार्यकाल के बचे हुए दो साल में अमेरिकी संसद के दोनों सदनों यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट पर किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा।

मिडटर्म चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की सीटों के लिए मतदान हुआ है। दोनों सदनों में नियंत्रण हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में कम से कम चार और सीनेट में भी चार सीटों की बढ़त की जरूरत है।

प्रतिनिधि सभा में जीत से ट्रंप प्रशासन पर बढ़ेगा दबाव

अगर डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा में जीत हासिल करती है, तो उसे संसदीय समितियों पर नियंत्रण मिल जाएगा। इससे पार्टी को ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने और पूछताछ के लिए समन जारी करने का अधिकार मिल सकता है।

ऐसी स्थिति में ट्रंप की नीतियों को लेकर रिपब्लिकन सांसदों पर भी दबाव बढ़ सकता है। टैरिफ और ईरान युद्ध जैसे विवादित मुद्दों पर कुछ सांसद राष्ट्रपति से अलग रुख अपना सकते हैं।

डेमोक्रेट्स मेडिकल सेवाओं, गर्भपात के अधिकार, आवास और महंगाई जैसे मुद्दों पर विधेयक आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली सीनेट में इन विधेयकों को मंजूरी मिलना आसान नहीं होगा। इसके अलावा 2027 में बजट और कर्ज की सीमा को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव की आशंका भी बनी रहेगी, जिसका असर वित्तीय बाजारों पर पड़ सकता है।

दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स जीते तो ट्रंप की बढ़ेंगी मुश्किलें

अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें ट्रंप के एजेंडे को रोकने और उनकी नीतियों को चुनौती देने की ज्यादा ताकत मिल जाएगी।

सीनेट पर नियंत्रण इसलिए भी अहम है क्योंकि जजों, कैबिनेट सदस्यों और राजदूतों की नियुक्तियों को मंजूरी देने की जिम्मेदारी इसी सदन की होती है। डेमोक्रेट्स ट्रंप की नियुक्तियों और नीतियों पर रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में किसी खाली पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक टालने का प्रयास भी किया जा सकता है।

हालांकि, बड़े बदलावों के लिए रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन जरूरी हो सकता है। ऐसे में डेमोक्रेट्स के सामने केवल ट्रंप का विरोध करने के बजाय महंगाई और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता को राहत देने की चुनौती भी होगी।

रिपब्लिकन का दबदबा कायम रहा तो ट्रंप को राहत

अगर रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो ट्रंप के लिए कार्यकाल के आखिरी दो साल में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। दोनों सदनों में बहुमत होने से उनकी प्राथमिकताओं वाले विधेयकों को मंजूरी दिलाने और अहम पदों पर नियुक्तियां कराने में कम बाधाएं आएंगी।

रिपब्लिकन इन नतीजों को जनता के नए समर्थन के तौर पर पेश कर सकते हैं। इससे ट्रंप को अपनी नीतियों को लागू करने में संसद की ओर से कम चुनौती मिलेगी। वहीं, डेमोक्रेट्स के पास कानून बनाने और संसदीय जांच के जरिए राष्ट्रपति के एजेंडे को रोकने के सीमित अवसर रह जाएंगे।

कुल मिलाकर, मिडटर्म चुनाव के नतीजे ट्रंप के कार्यकाल के शेष दो वर्षों की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। सदनों पर किस पार्टी का नियंत्रण रहता है, इसका असर अमेरिकी राजनीति के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर भी पड़ सकता है।