छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: 500 करोड़ का AI मिशन, BEML प्लांट और नई सड़क नीति को मंजूरी

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल तकनीक, उद्योग, सड़क, वित्त और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें 500 करोड़ रुपये के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन से लेकर BEML के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और नई वित्तीय व्यवस्था लागू करने जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं।

1. 500 करोड़ रुपये का AI मिशन

कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके तहत:

• 100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी।
• 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
• 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी।
• 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• शासन की 50 से अधिक सेवाओं को AI आधारित बनाया जाएगा।

• 

  

  

2. BEML लगाएगी भारी मशीन निर्माण संयंत्र

कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी है। राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और MSME क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।

3. लोक निर्माण विभाग में डिजिटल सिस्टम लागू होगा

निर्माण कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इससे ई-प्राक्कलन, ई-टेंडर, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।

4. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बदलाव

कैबिनेट ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

5. ADB से 15 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये की पूर्ण अनुदान आधारित तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना तीन वर्षों तक चलेगी और इसमें राज्य सरकार को कोई वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा।

6. State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू

राज्य योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए S-SNA मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत खाते के माध्यम से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और निष्क्रिय धनराशि व धोखाधड़ी पर नियंत्रण लगेगा।

7. CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) और बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे कंपनी को नए वित्तीय संसाधन जुटाने और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।