छत्तीसगढ़ में DA बढ़ोतरी का आदेश जारी, 7वें वेतनमान में 60% और 6वें में कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?

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Chhattisgarh DA Hike 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली से पहले दी गई सौगात को लेकर वित्त विभाग का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद 7वें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की नई दर निर्धारित की गई है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में DA बढ़ोतरी का आदेश जारी, 1 नवंबर से लागू होंगी नई दरें

छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने DA और DR में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला लिया है। इसके बाद 7वें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।

सरकार की ओर से यह फैसला दीपावली से पहले घोषित किया गया था। अब वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। यानी नवंबर महीने से कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

7वें वेतनमान में 60 प्रतिशत हुआ DA, 6वें वेतनमान की नई दर भी जानें

राज्य सरकार की ओर से की गई 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 7वें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से DA मिल रहा था।

वहीं, 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर अलग निर्धारित की गई है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे वित्त विभाग के जारी आदेश में अपने वेतनमान के अनुसार लागू नई दर की पुष्टि करें।

महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसमें होने वाली बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होता है। हालांकि, वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन और लागू वेतनमान के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

3.85 लाख कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने DA और DR में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए कहा था कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को लेकर संवेदनशील है। दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के साथ उनके परिवारों की त्योहार की खुशियों को भी बढ़ाएगा।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में महंगाई राहत (DR) की बढ़ी हुई दर लागू होगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई के बढ़ते दबाव से कुछ राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिवाली से पहले की थी घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारियों को वित्त विभाग के आधिकारिक आदेश का इंतजार था। अब विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद नई दरों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। बढ़ा हुआ DA और DR 1 नवंबर 2026 से देय होगा।

DA-DR बढ़ोतरी से सरकार पर हर महीने 36 करोड़ का अतिरिक्त भार

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ भले ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, लेकिन इससे राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा।

सरकार के अनुसार, DA और DR में बढ़ोतरी के कारण हर महीने करीब 36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं, सालाना आधार पर राज्य सरकार पर लगभग 432 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

इस फैसले से एक ओर कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार के बजट पर भी इसका असर दिखाई देगा।

नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ DA, एरियर्स पर क्या है स्थिति?

सरकार के फैसले के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 नवंबर 2026 से देय होगा। ऐसे में नवंबर महीने से कर्मचारियों को नई दर के हिसाब से DA का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स को भी इसी के अनुरूप बढ़ी हुई महंगाई राहत मिलेगी।

हालांकि, कर्मचारियों के बीच एरियर्स भुगतान को लेकर भी चर्चा है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार की तरह वास्तविक देय तिथि से दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बढ़ोतरी का लाभ घोषित अवधि से मिलना चाहिए।

फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। एरियर्स के भुगतान को लेकर सरकार की ओर से अलग से कोई निर्णय या स्पष्ट निर्देश जारी होने पर ही इसकी स्थिति साफ होगी। ऐसे में कर्मचारियों की नजर अब एरियर्स को लेकर सरकार के अगले फैसले पर बनी हुई है।