बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सख्ती, यौन शोषण से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसियों को देगा मेटा

बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मेटा ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने पर सहमति जताई है। सरकार का कहना है कि इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
हानिकारक कंटेंट की पहचान और हटाने पर जोर
सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हानिकारक सामग्री को रोकने के लिए लगातार कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। मेटा से बच्चों के यौन शोषण से संबंधित जानकारी जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसे कंटेंट की पहचान और उसे हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।
सरकार के अनुसार, भारत में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक बुनियादी जिम्मेदारी है। जो प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
अन्य प्लेटफॉर्म भी सरकार की निगरानी में
सरकार का कहना है कि यह केवल शुरुआत है और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए अभी कई और कदम उठाए जाने बाकी हैं। अधिकारियों की ओर से दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों से जुड़े यौन शोषण और अन्य हानिकारक सामग्री की पहचान कर उसे हटाया जा सके।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर सरकार का रुख सख्त हुआ है। ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्लेटफॉर्म को अपनी निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
AI से बनी आपत्तिजनक तस्वीरों वाले विज्ञापनों पर हुआ था विवाद
हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर AI से तैयार बच्चों के यौन शोषण से संबंधित तस्वीरों वाले विज्ञापन चलाए गए थे। इनमें से कुछ विज्ञापन भारत में भी दिखाई दिए थे। इसके बाद सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
सरकार के कड़े रुख के बाद अब मेटा की ओर से बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई गई है। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर निगरानी और कार्रवाई को और मजबूत करने की उम्मीद है।



