केंद्रीय कैबिनेट ने ITLA के गठन को दी मंजूरी, 10 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए बनेगा नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, ITLA परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अलग-अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम करेगा।
ITLA को परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े एकीकृत प्लानिंग, रिसर्च, प्रोजेक्ट अप्रेजल, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के तौर पर विकसित किया जाएगा।
10 साल या उससे अधिक अवधि का बनेगा मास्टर प्लान
ITLA 10 साल या उससे अधिक की योजना अवधि को ध्यान में रखते हुए नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, सिविल एविएशन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे।
इसके अलावा परिवहन मंत्रालयों की करीब 5 साल की क्षेत्रीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उन्हें राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के अनुरूप किया जा सके और अलग-अलग परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो।
500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा
ITLA केंद्र सरकार की 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा करेगा। इन परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा।
ITLA ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी, समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय और परियोजना पूरी होने के बाद उसके प्रभाव का आकलन भी करेगा।
FASTag, Vahan और GSTN के डेटा का होगा इस्तेमाल
ITLA नेशनल ट्रांसपोर्ट डेटा रिपॉजिटरी (NTDR) तैयार करेगा। इसके लिए GSTN के ई-वे बिल, FASTag, Vahan, GPS आधारित सिस्टम, शहरी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य संबंधित स्रोतों से परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे।
इन आंकड़ों के जरिए माल ढुलाई के प्रवाह और Origin-Destination पैटर्न समेत विभिन्न प्रकार के डेटा एनालिटिक्स किए जाएंगे। इससे परिवहन योजना बनाने, परियोजनाओं की निगरानी और उनके प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी।
नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की समीक्षा में भी देगा सुझाव
सरकार के अनुसार, ITLA नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 की समीक्षा और अपडेट में सलाह देगा। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, स्किलिंग तथा रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि ITLA ‘विजन 2047’ के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर की दक्षता बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और वैश्विक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव
कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक नेतृत्व के 25 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया। PIB के अनुसार, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर नेतृत्व पर बधाई और सम्मान व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
