40 साल पुराने बोफोर्स रिश्वत कांड अंत, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी लंबित अपील भी की खारिज
दिल्ली। करीब चार दशक तक भारतीय राजनीति और न्यायिक व्यवस्था में चर्चा का विषय रहे बोफोर्स रिश्वत कांड ( Bofors bribery scandal ) का आखिरकार पटाक्षेप हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबित आखिरी अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब इस प्रकरण को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही 1980 के दशक से चला आ रहा यह चर्चित मामला न्यायिक रूप से समाप्त हो गया।
हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील अजय के. अग्रवाल की उस अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही ( Bofors bribery scandal ) रद्द कर चुका है और वर्ष 2018 में सीबीआई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसे में इस मामले को आगे जारी रखने का कोई कानूनी आधार नहीं बचता।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दिवंगत श्रीचंद पी. हिंदुजा और गोपीचंद पी. हिंदुजा के नाम रिकॉर्ड से हटाने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मांग ठुकरा दी कि मामला वर्ष 2018 से लंबित है और इसमें अब और देरी नहीं की जा सकती।
आपराधिक कार्यवाहियां रद्द की कोर्ट ने
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई 2005 को हिंदुजा बंधुओं और स्वीडिश हथियार निर्माता एबी बोफोर्स ( Bofors bribery scandal ) के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाहियां रद्द कर दी थीं। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि इस जांच पर सरकारी खजाने से करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
बोफोर्स विवाद की शुरुआत 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1,437 करोड़ रुपये में 400 हॉवित्जर तोपों की खरीद के समझौते से हुई थी। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो की एक रिपोर्ट में कथित रिश्वतखोरी का खुलासा होने के बाद यह मामला देश के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में शामिल हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के साथ इस बहुचर्चित मामले का औपचारिक अंत हो गया।
