जगदलपुर में बाढ़ से फसल बर्बाद, मुआवजे का इंतजार; पटवारियों की हड़ताल से किसानों की बढ़ी परेशानी
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में धान, मिर्च और मौसमी सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसान अब फसल क्षति के मुआवजे और सरकारी सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इसी बीच पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। फसल नुकसान का सर्वे, पंचनामा और जमीन से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित होने से किसानों को राहत मिलने में देरी की आशंका है।
एक तरफ प्राकृतिक आपदा से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, तो दूसरी तरफ राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने से मुआवजे की प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बाढ़ प्रभावित किसानों को समय पर राहत कैसे मिलेगी और उनकी अटकी हुई फाइलों का निराकरण कब होगा?
बाढ़ से फसलों को नुकसान, मुआवजे की आस में किसान
जगदलपुर जिले में सितंबर के अंतिम दिनों और अक्टूबर की शुरुआत में हुई भारी बारिश के बाद इंद्रावती नदी और स्थानीय जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ने से निचले और नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी थी। जानकारी के मुताबिक, जगदलपुर, बस्तर, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा और बकावंड ब्लॉक के कुछ गांवों में खेत जलमग्न हो गए थे।
बाढ़ के कारण धान की फसल के साथ मिर्च और मौसमी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। कुछ इलाकों में खेतों में रेत और कीचड़ जमा होने से खेती प्रभावित हुई है। जिन किसानों ने फसल तैयार करने के लिए बीज, खाद, मजदूरी और अन्य कृषि कार्यों पर खर्च किया था, उनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए फसल नुकसान का आकलन जरूरी है। इसके आधार पर ही नुकसान का रिकॉर्ड तैयार कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते इस काम में बाधा आने की आशंका है।
पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सर्वे प्रभावित
छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर मंगलवार से जिले के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि पीवी ऐप से जुड़ी तकनीकी समस्याओं, काम के बढ़ते दबाव और हालिया दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में पटवारी आंदोलन कर रहे हैं।
पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जमीन के रिकॉर्ड, फसल सत्यापन, गिरदावरी और फसल नुकसान के आकलन जैसे कार्यों में उनकी भूमिका रहती है। ऐसे में हड़ताल के कारण इन कामों के प्रभावित होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए नुकसान का सर्वे और पंचनामा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि सर्वे और जरूरी दस्तावेज तैयार करने में देरी होती है, तो मुआवजे की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा भूमि संबंधी अन्य कामों के लिए भी किसानों को इंतजार करना पड़ सकता है।
धान बेचने के पंजीयन में भी आ सकती है परेशानी
पटवारियों की हड़ताल का असर केवल मुआवजे तक सीमित नहीं रह सकता। रकबा संशोधन, फसल सत्यापन और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट करने का काम प्रभावित होने पर किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन कराने में तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं।
धान खरीदी के दौरान किसान के खेत का रकबा और फसल संबंधी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। यदि रिकॉर्ड में सुधार या सत्यापन समय पर नहीं हो पाता, तो किसानों को पंजीयन और संबंधित प्रक्रियाओं में परेशानी हो सकती है।
इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा और भूमि संबंधी अन्य राजस्व कार्यों पर भी असर पड़ने की आशंका है। आय और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों के लिए जरूरी प्रक्रियाएं भी स्थानीय व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार प्रभावित हो सकती हैं।
ऐसे में किसानों की चिंता है कि एक ओर फसल नुकसान का मुआवजा अटका हुआ है, वहीं दूसरी ओर खेती और जमीन से जुड़े दूसरे जरूरी काम भी समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
जिला प्रशासन ने तैयार की वैकल्पिक व्यवस्था
पटवारियों की हड़ताल के बीच फसल नुकसान के सर्वे को प्रभावित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की जानकारी दी है। इसके तहत कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कोटवार, ग्राम पंचायत सचिव और स्थानीय निकाय के कर्मचारी मिलकर फसलों के नुकसान का प्रारंभिक आकलन करेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान की स्थिति का जायजा लेना और शुरुआती जानकारी जुटाना है, ताकि किसानों की परेशानी कम की जा सके।
हालांकि, प्रारंभिक आकलन और मुआवजे के लिए जरूरी आधिकारिक प्रक्रिया में अंतर है। जमीन के रिकॉर्ड, वैधानिक पंचनामा और राजस्व संबंधी दस्तावेजों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है। इसलिए यह देखना होगा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल आगे की प्रक्रिया में किस तरह किया जाएगा और किसानों को वास्तविक राहत मिलने में कितना समय लगेगा।
प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने से सर्वे संबंधी शुरुआती काम आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन मुआवजे की पूरी प्रक्रिया के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी होना भी आवश्यक है।
करीब 1.30 से 1.40 लाख पंजीकृत किसान, हजारों परिवार प्रभावित होने का दावा
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या करीब 1.30 लाख से 1.40 लाख के आसपास बताई गई है। वहीं, हालिया बाढ़ से हजारों किसान परिवार प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, वास्तविक प्रभावित किसानों की संख्या और फसल नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा सर्वे पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
फिलहाल प्रभावित किसानों को राहत राशि का इंतजार है। जिन किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो गई है, उनके लिए अगली फसल की तैयारी और परिवार के खर्चों का प्रबंधन भी चुनौती बन सकता है। ऐसे में नुकसान का सही आकलन और पात्र किसानों तक समय पर सहायता पहुंचाना जरूरी है।
अब किसानों को राहत मिलने का इंतजार
जगदलपुर में बाढ़ प्रभावित किसानों के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। प्राकृतिक आपदा ने उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी काम प्रभावित होने की आशंका है। जिला प्रशासन ने सर्वे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है, लेकिन किसानों को मुआवजा कब तक मिल पाएगा, यह आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
अब निगाहें इस बात पर हैं कि वैकल्पिक सर्वे व्यवस्था कितनी तेजी से काम करती है, नुकसान का आधिकारिक आकलन कब पूरा होता है और प्रभावित किसानों तक राहत राशि कब पहुंचती है। किसानों के लिए जरूरी है कि उनकी फसल क्षति का सही रिकॉर्ड तैयार हो और पात्रता के अनुसार उन्हें समय पर सहायता मिल सके।
बाढ़ से तबाह हुई फसल के बाद अब किसानों की उम्मीद सरकारी राहत पर टिकी है। सवाल यही है कि पटवारियों की हड़ताल के बीच अन्नदाताओं को मुआवजे के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा?
