नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तैयार करेगी विजन डॉक्यूमेंट, मुख्य सचिव विकासशील ने दिए निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय एनकोर्ड (NCORD) समिति की बैठक में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने और राज्य से लेकर जिला स्तर तक प्रभावी रोडमैप बनाने के निर्देश दिए।
नशा नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तर पर बनेगा रोडमैप
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्य और जिला स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एनकोर्ड समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों और उनमें लिए गए निर्णयों के परिणामों की समीक्षा की जाए।
प्रदेश की सीमाओं पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
मानस पोर्टल की शिकायतों और विशेष अभियानों की समीक्षा
बैठक में मानस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा 16 अगस्त 2026 से 25 सितंबर 2026 तक चलाए गए पाक्षिक विशेष अभियानों की प्रगति का भी जायजा लिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कार्ययोजना के तहत विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एनकोर्ड समिति से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।
कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, वन, समाज कल्याण, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डाक विभाग और एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ सभी संभागायुक्त, विभिन्न जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए।
