CG POLITICS: मंत्रियों की ‘गुप्त मीटिंग’; क्या साय कैबिनेट में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर?

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति (CG POLITICS) में इस समय पारा सिर्फ मौसम का ही नहीं, बल्कि सियासी गलियारों का भी सातवें आसमान पर है। शांत दिखने वाले सूबे की सियासत के भीतर एक ऐसी अंडरकरंट चल रही है, जिसने सत्ता और संगठन दोनों की नींद उड़ा दी है। भीतरी सूत्रों की रिपोर्ट ने उस चिंगारी को हवा दे दी है जो पिछले कुछ दिनों से दबी जुबान में तैर रही थी। सवाल बड़ा है— छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की गुप्त मीटिंग क्यों हो रही है? क्या वाकई विष्णुदेव साय कैबिनेट से कुछ बड़े चेहरों की छुट्टी होने वाली है? अटकलों के बाजार में इस समय कयासों के अनगिनत घोड़े दौड़ रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस कथित ‘सीक्रेट मीटिंग’ की इनसाइड स्टोरी क्या है और इसके दूरगामी सियासी मायने क्या हैं।

CG POLITICS:  क्या थी मंत्रियों की गुप्त मीटिंग?

राजनीति में कभी भी कोई मुलाकात बिना वजह या सिर्फ ‘चाय-पे-चर्चा’ नहीं होती, खासकर तब जब सरकार के कद्दावर मंत्री अचानक बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के एक छत के नीचे जमा होने लगें। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, पिछले दिनों कुछ सीनियर और जूनियर मंत्रियों के बीच बंद कमरों में लंबी गुफ़्तगू हुई है।

इस मीटिंग को पूरी तरह गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता की दीवारें भी बोलती हैं। जैसे ही इस गुप्त बैठक की भनक मीडिया और राजनीतिक पंडितों को लगी, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या यह मंत्रियों की आपसी ट्यूनिंग बेहतर करने की कोशिश थी? क्या मुख्यमंत्री और संगठन के बीच मंत्रियों का कोई साझा असंतोष था? या फिर यह अपनी ‘कुर्सी’ बचाने के लिए की गई लामबंदी थी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक महज़ एक इत्तेफ़ाक नहीं थी, बल्कि आने वाले किसी बड़े सियासी तूफान से पहले की तैयारी थी।

CG POLITICS: परफॉर्मेंस कार्ड और दिल्ली की ‘तीसरी आंख’

बीजेपी के काम करने का तरीका अब वह पुराना पारंपरिक तरीका नहीं रहा। अब यहां हर तीन से छह महीने में मंत्रियों और विधायकों का बकायदा ‘प्रोग्रेस कार्ड’ तैयार होता है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली आलाकमान के पास छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों के कामकाज का एक कच्चा चिट्ठा पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट कार्ड में मुख्य रूप से तीन बातों पर फोकस किया गया है:

• विभागीय परफॉर्मेंस: क्या मंत्री अपने विभागों की योजनाओं को जमीन पर उतार पा रहे हैं? या फिर फाइलें केवल मंत्रालय (महानदी भवन) में धूल खा रही हैं?
• जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव: क्या मंत्रियों के बंगलों पर आम जनता और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है, या अफसरों की ‘अफसरशाही’ हावी है?
• करप्शन और छवि: किसी मंत्री या उनके करीबियों को लेकर बाजार में किस तरह की चर्चाएं हैं?

कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ मंत्रियों के नाम के आगे ‘लाल स्याही’ यानी डेंजर ज़ोन का मार्क लग चुका है। यही वजह है कि जिन मंत्रियों को अपनी कुर्सी डगमगाती दिख रही है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं।

CG POLITICS: क्या वाकई साय कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी?

छत्तीसगढ़ की मौजूदा साय सरकार को सत्ता में आए एक लंबा वक्त हो चला है। सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ को लागू करने में काफी हद तक सफलता पाई है, लेकिन कुछ मोर्चों पर मंत्रियों की सुस्ती संगठन को खटक रही है। राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों के अनुसार, आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ कैबिनेट में ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके पीछे दो मुख्य फॉर्मूले काम कर रहे हैं:

ड्रॉप और गेन फॉर्मूला: जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस औसत से कम पाया गया है, उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप (हटाया) किया जा सकता है। उनकी जगह संगठन में लंबे समय से तप रहे और दमदार परफॉर्मेंस देने वाले विधायकों को मौका दिया जा सकता है।

विभाग संपादन: ज़रूरी नहीं कि हर मंत्री को हटाया ही जाए। कुछ बड़े और कद्दावर मंत्रियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके विभाग बदले जा सकते हैं। भारी-भरकम विभागों की जिम्मेदारी किसी अधिक ऊर्जावान चेहरे को सौंपी जा सकती है।

CG POLITICS:  क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की चुनौती

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कोई भी सियासी फैसला बिना जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के नहीं लिया जा सकता। आदिवासी बाहुल्य इस राज्य में बस्तर से लेकर सरगुजा तक और मैदानी इलाकों (बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग) के समीकरण बेहद संवेदनशील हैं।

• सरगुजा और बस्तर का प्रतिनिधित्व: विष्णुदेव साय सरकार में इन दोनों ही आदिवासी अंचलों को मजबूत प्रतिनिधित्व मिला है। क्या फेरबदल के दौरान इस संतुलन को बनाए रखा जाएगा?
• ओबीसी और सामान्य वर्ग का तालमेल: साहू, कुर्मी और अन्य पिछड़ वर्ग (OBC) छत्तीसगढ़ की राजनीति की रीढ़ हैं। फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच इन वर्गों के नेताओं के बीच भी अपनी पैठ बनाए रखने की होड़ मची है।

अगर किसी मंत्री को हटाया जाता है, तो संगठन को यह भी देखना होगा कि उस क्षेत्र या जाति में इसका क्या मैसेज जाएगा। यही वो पेंच है, जिसकी वजह से आलाकमान बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।

CG POLITICS: ब्यूरोक्रेसी बनाम मिनिस्टर्स:

गुप्त बैठकों के पीछे एक और बड़ी वजह सामने आ रही है— अफसरशाही और मंत्रियों के बीच का अघोषित शीतयुद्ध। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि कुछ विभागों में मंत्रियों से ज्यादा अफसरों की तूती बोल रही है। मंत्री चाहते हैं कि फैसले उनके मुताबिक हों, जबकि ब्यूरोक्रेसी नियमों और ऊपर से मिलने वाले सीधे निर्देशों के तहत काम कर रही है।

इस गुप्त मीटिंग में संभवतः मंत्रियों ने इस बात पर भी मंथन किया होगा कि सरकार में अपनी धमक को कैसे वापस बहाल किया जाए। अगर मंत्रियों को यह लग रहा है कि उनके विभागों में उनकी पकड़ ढीली हो रही है, तो उनका एकजुट होना स्वाभाविक है।

CG POLITICS: विपक्ष की नजरें और ‘वेट एंड वॉच’ की स्थिति

सत्ता पक्ष में मची इस हलचल पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की भी पैनी नजर है। कांग्रेस के रणनीतिकार इस अंदरूनी सुगबुगाहट को सरकार की ‘विफलता’ और ‘असंतोष’ के रूप में भुनाने की तैयारी में हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंतर्विरोध के कारण विकास के कार्य ठप पड़े हैं। हालांकि, बीजेपी संगठन इन बातों को सिरे से खारिज करता रहा है और इसे रूटीन प्रक्रिया या केवल अफवाह करार दे रहा है।

CG POLITICS: अफवाह या आने वाले तूफान की आहट?

इस रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सियासत के उस पहलू को उजागर किया है, जिसे अमूमन परदे के पीछे रखने की कोशिश की जाती है। ‘गुप्त बैठकों’ का दौर और ‘मंत्रियों की छुट्टी’ होने की अटकलें महज़ कोरी कल्पना नहीं हो सकतीं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता है। गुजरात हो या मध्य प्रदेश, या फिर खुद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का चयन— पार्टी ने हमेशा कड़े और अप्रत्याशित फैसले लेकर सबको हैरान किया है। ऐसे में अगर साय कैबिनेट में कोई बड़ा फेरबदल होता है, तो अचरज नहीं होना चाहिए।

आने वाले कुछ हफ्ते छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बेहद कशमकश भरे रहने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यह ‘गुप्त मीटिंग’ मंत्रियों की कुर्सी बचा पाती है या फिर आलाकमान का ‘परफॉर्मेंस हंटर’ अपना काम कर जाता है।