उप मुख्यमंत्री ने सरोना तहसील भवन का किया शुभारंभ

कांकेर। उप मुख्यमंत्री(Deputy Chief Minister) और कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने रविवार को सरोना में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन(Building) का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। नए भवन के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को राजस्व और प्रशासनिक सेवाएं अधिक व्यवस्थित तरीके से मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग, विधायक आशाराम नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि नए भवन से आम लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और प्रशासनिक कामकाज में भी गति आएगी।

63.81 लाख की लागत से बना नया भवन

लोक निर्माण विभाग ने लगभग 63 लाख 81 हजार रुपये की लागत से इस सर्वसुविधायुक्त तहसील कार्यालय का निर्माण कराया है। भवन(Building) में कुल 10 कक्ष बनाए गए हैं, जहां राजस्व विभाग की विभिन्न शाखाओं का संचालन किया जाएगा। आधुनिक कार्यालय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भवन को इस तरह तैयार किया गया है कि आम लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्रशासन का मानना है कि इससे सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ेंगी।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही मौजूदगी

लोकार्पण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नए भवन(Building) की उपयोगिता और क्षेत्र के विकास में इसकी भूमिका पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि नए कार्यालय के संचालन से लोगों को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा हो रहा मजबूत

राज्य सरकार ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक अधोसंरचना को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से नए कार्यालय भवनों का निर्माण और पुराने भवनों का उन्नयन किया जा रहा है। सरोना का नया तहसील कार्यालय भी इसी पहल का हिस्सा है। प्रशासन का मानना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन न केवल कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, बल्कि क्षेत्र के हजारों लोगों को भी एक ही स्थान पर अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण प्रशासनिक सेवाएं मिल सकेंगी।