PWD सचिव मुकेश बंसल के सख्त निर्देश, 30 जून तक टेंडर और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के आदेश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदाएं आमंत्रित की जाएं और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी किए जाएं, ताकि बारिश के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू किए जा सकें।

बैठक में सचिव ने भारतमाला परियोजना की सड़कों को राज्य की सड़कों से जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि इससे भारतमाला परियोजना का अधिकतम लाभ प्रदेश को मिल सकेगा।

36 द्रुतगामी सड़कों और दूरस्थ गांवों पर फोकस

मुकेश बंसल ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल 36 द्रुतगामी सड़कों के साथ-साथ दूरस्थ और पहुंचविहीन गांवों के लिए सड़क और पुल निर्माण की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित कार्यों की प्राथमिकता सूची 10 जून तक और प्राक्कलन 31 जुलाई तक भेजने को कहा।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कार्य तय समय में पूरे करने के निर्देश

सचिव ने नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रही Road Connectivity Project in Left Wing Extremism Areas (RCPLWEA) के तहत सभी कार्यों को 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

ठेकेदारों का भुगतान समय पर करने के आदेश

बैठक में उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण कर समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों से जुड़े लंबित भुगतान एक माह के भीतर करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही भुगतान से पहले सभी कार्यों का कड़ाई से सत्यापन करने पर जोर दिया गया।

अधिकारियों को फील्ड में निगरानी के निर्देश

बंसल ने अधिकारियों से कहा कि डामरीकरण और अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के दौरान वे स्वयं फील्ड में मौजूद रहकर गुणवत्ता की निगरानी करें। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

भू-अर्जन और सड़क मरम्मत पर मिशन मोड में काम

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने भू-अर्जन से जुड़े मामलों को मिशन मोड में निपटाने और अगले तीन से छह माह में सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। वहीं, मानसून को देखते हुए सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए।

विभागीय कार्यों के डिजिटाइजेशन पर जोर

बैठक में विभागीय परिसंपत्तियों के डिजिटाइजेशन, ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी उपयोग, कार्यालयों के सुव्यवस्थित संचालन और गति शक्ति पोर्टल पर कार्यों की प्रगति समय पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब दाखिल करने और प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया दो से तीन महीने के भीतर पूरी करने पर जोर दिया गया।