Chhattisgarh

नकटी बुलडोजर कार्रवाई पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज, नारेबाजी के बाद विधायक निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद नियमों के तहत वे स्वतः निलंबित हो गए।

पीएम आवास वाले घर भी तोड़े गए: महंत

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि नकटी गांव में जिन 85 मकानों को हटाया गया, उनमें कई घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। वहां बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित परिवारों को जो वैकल्पिक आवास दिया जा रहा है, वह बेहद छोटा है।

पुनर्वास के बिना कार्रवाई का विरोध

कांग्रेस विधायकों ने कहा कि किसी भी परिवार को हटाने से पहले उसके पुनर्वास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विधायक लखेश्वर बघेल ने आरोप लगाया कि विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए गरीबों के मकान तोड़े गए। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि विधायक कॉलोनी निर्माण से जुड़े दस्तावेज हैं तो उन्हें सदन के पटल पर रखा जाए।

सरकार ने कार्रवाई को बताया वैधानिक

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में कहा कि नकटी गांव में की गई कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई। अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद जांच कर अवैध कब्जा पाया गया और वर्ष 2025 में बेदखली का आदेश जारी किया गया। इसके बाद 28 जून को कार्रवाई की गई।

मंत्री ने बताया कि कार्रवाई से पहले लोगों को अपना सामान हटाने का समय दिया गया था। प्रभावित परिवारों को सेक्टर-30, नवा रायपुर में फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई के दौरान किसी के घरेलू सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

स्थगन प्रस्ताव खारिज, विपक्ष का प्रदर्शन

राजस्व मंत्री का जवाब सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। इससे नाराज विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा के नियमों के अनुसार सभी संबंधित विधायक स्वतः निलंबित हो गए।

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